कोरोना वायरस संकट के बीच राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल, गहलोत सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2019 से लागू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त विभाग के आदेश दिया है कि कर्मचारियों को अब 12 फीसदी की जगह 17 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा और संशोधित महंगाई भत्ता एक जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा।
वहीं, मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा नीत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी को अगले आदेश तक रोक दिया है। कांग्रेस नीत सरकार ने शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में सरकार गिरने के चार दिन पहले वृद्धि की थी।
मालूम हो कि तत्कालीन कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपनी सरकार के गिरने से ठीक चार दिन पहले 16 मार्च को आदेश जारी कर शासकीय सेवकों एवं स्थायी कर्मियों को महंगाई भत्ते में एक जुलाई 2019 से सातवें वेतनमान में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर 17 प्रतिशत करने का आदेश दिया था तथा छठवें वेतनमान में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर 164 प्रतिशत करने का आदेश दिया था।
इस महंगाई भत्ता का नगद भुगतान मार्च 2020 के वेतन में किये जाने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के उप सचिव अजय चौबे ने एक अप्रैल को नया आदेश जारी कर उपर्युक्त आदेश का क्रियान्वयन आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है।