मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। दरअसल, मोदी सरकार ने उनके भत्तों के लिए 4800 करोड़ रुपए फंड अलोकेट कर दिया है। मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत जम्मू- कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों इसका फायदा मिलेगा।
मीडिया खबरों के मुताबिक, मंगलवार 10, दिसंबर 2019 को गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने इन प्रदेशों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 48,00 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
मोदी सरकार ने जम्मू- कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों के भत्ते के लिए 48,00 करोड़ रुपये का बजट रखा है। जिसमें कर्मचारियों को चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और फिक्स्ड मेडिकल समेंत 5 तरह के भत्ते मिलेंगें।
मोदी सरकार ने 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का विषेश दर्जा हटाने के बाद इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। अब केंद्र सरकार ने 14 वित्त आयोग के ग्रांट के मुताबिक इस राशि को दोनों प्रदेशों के बीच में बांटा गया है। इन प्रदेशों के कर्मचारियों को नए साल पर ये बड़ा तोहफा मिल सकता है।