7th Pay Commission: मोदी सरकार ने बच्चों की देखभाल और पढ़ाई के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को 730 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया था। हालांकि, भारतीय रेलवे ने इसे घटाकर 365 दिन कर दिया है। रेलवे के इस बदलाव के बाद महिला रेल कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए सिर्फ 365 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई महिला कर्मचारी 365 दिन के बाद भी छुट्टी पर रहती हैं तो उनकी सैलरी में से 20% रकम काट ली जाएगी। लेकिन रेलवे यूनियन ने इसका विरोध कर रही है। जी बिजनेस में छपी एक खबर के मुताबिक, दक्षिण पूर्व जोन मेंस कांग्रेस के महामंत्री एसआर मिश्रा ने कहा कि महिला कर्मचारियों की छुट्टी पर नया आदेश बिना नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे से बातचीत के लिया गया है। इसका विरोध किया जाएगा।
बता दें कि मोदी सरकार ने यह प्रावधान 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सिंगल पुरुष पैरेंट्स के लिए भी किया था। जिससे बच्चों की देखभाल के लिए सिंगल पुरुष पैरंट को भी महिलाओं की तरह पेड लीव मिलने लगी थी। वहीं, अब सिंगल पुरुष कर्मचारी साल में 6 बार सीसीएल ले सकेंगे। जबकि महिला कर्मचारियों को तीन बार में सीसीएल लेने की छूट है। बता दने कि सिंगल पुरुष कर्मचारी भी लंबे समय से CCL की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों की मांग के मद्देनजर छठवें वेतन आयोग ने पुरुषों को भी सीसीएल की सुविधा देने की सिफारिशें की थीं।