नई दिल्ली, 4 अगस्त: मणिपुर में 524 करोड़ रुपये की लागत से देश के पहले राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रावधान वाले एक विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल गयी है। राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए खेल और युवा मामलों के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शुक्रवार को कहा कि इस विधेयक के तहत मणिपुर में स्थापित खेलकूद विश्वविद्यालय में केवल शारीरीक और खेल शिक्षा नहीं बल्कि खेलों के समस्त आयामों को संचालित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यहां स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ अनुसंधान भी किया जा सकेगा। राठौर ने कहा कि सारे पाठ्यक्रम मणिपुर परिसर में संचालित किये जाएंगे। सभी राज्य और विदेशों में भी इसके केंद्र खोले जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का कुलपति कोई खिलाड़ी होगा और इसकी अकादमिक परिषद में भी ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी होंगे जो पाठ्यक्रमों में मार्गदर्शन देते रहेंगे। राठौर ने कहा कि अगस्त 2017 में विधेयक लाया गया था और जनवरी में मणिपुर परिसर में पाठ्यक्रम शुरू कर दिये गये। बजट सत्र में सदन में कामकाज नहीं हो पाने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका, इसलिए अध्यादेश लाना जरूरी हो गया था ताकि छात्रों का कोई नुकसान नहीं हो।
मंत्री के जवाब के बाद ध्वनिमत से सदन ने विधेयक को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक इस संबंध में 31 मई को राष्ट्रपति द्वारा लागू अध्यादेश की जगह लेगा।
मणिपुर में खेलकूद विश्वविद्यालय को स्थापित करने का उद्देश्य खेलकूद से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त खेलकूद विज्ञान के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिये उच्चस्तरीय आधारभूत ढांचे का सृजन करना है। विश्वविद्यालय देशभर में और भारत से बाहर भी दूरस्थ परिसर स्थापित करने के लिये सक्षम होगा। इसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों और अनुसंधान के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों एवं इसके दूरस्थ कैंपस में उत्कृष्ट खिलाड़ियों, खेलकूद पदधारियों, रेफरियों और अम्पायरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
विश्वविद्यालय को विश्वस्तरीय बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा आस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालयों : कैनबरा विश्वविद्यालय तथा विक्टोरिया विश्वविद्यालय : के साथ पाठ्यचर्या अनुसंधान सुविधाओं और प्रयोगशालाओं के विकास के लिये सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2017 को 10 अगस्त 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन यह पारित नहीं हो सका । चूंकि संसद सत्र में नहीं थी और अत्यावश्क विधान बनाना अपेक्षित था, इसलिये राष्ट्रपति ने 31 मई 2018 को राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018 लागू किया था।
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