प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नागरिक कानून (सीएए) के समर्थन में उतर आने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है, जबकि राकांपा नेता एवं गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है, ''महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियां इस मुद्दे पर बातचीत करेंगी और सर्वमान्य हल निकालेंगे.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने कहा, ''यह साफ है कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए को लेकर कांग्रेस विरोध में है.'' वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ठाकरे को सलाह दी कि उद्धव ठाकरे को 2003 के नागरिकता संशोधन कानून को समझने के लिए ब्रीफिंग की जरूरत है.
तिवारी ने ट्वीट किया के एनआरसी का आधार एनपीआर है और यदि एनपीआर करते हैं तो आप एनआरसी को नहीं रोक सकते. जहां तक सीएए का सवाल है यह संविधान के अनुरूप होना चाहिए ना कि धार्मिक आधार पर किसी को नागरिकता देने के लिए. पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, ''ठाकरे को सीएए का समर्थन नहीं करना चाहिए.'' कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, ''महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टियों के विधायकों को सीएए, एनआरसी को लेकर हाल ही में विधिविदों ने व्याख्यान दिया था. उन्हें उसका विरोध करने के लिए तैयार किया था. लेकिन, अब कांग्रेस सरकार में जिस पार्टी को समर्थन दे रही है, वह दोनों कानूनों के समर्थन में है.''
पृथ्वीराज चव्हाण ने साक्षात्कार में कहा, ''उद्धव ठाकरे को सीएए के बारे में किसी को समझाना होगा. मुझे मौका मिलेगा, तो मैं यह काम करूंगा.''बालासाहब थोरात ने कहा, ''हमने पहले ही शिवसेना को बता दिया है कि कांग्रेस तीनों कानूनों के खिलाफ है.'' तीनों पार्टियां मिलकर करेंगी फैसला : गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, ''सीएए, एनपीआर, एनआरसी के बारे में शरद पवार सभी का रुख तय करेंगे.
महाराष्ट्र में अब तीन पार्टियों की सरकार है. तीनों पार्टियां मिलकर फैसला करेंगे, जो सर्वमान्य होगा. मैं राज्य के गृह मंत्री की हैसियत से कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता इसके कारण नहीं जाएगी.'' शरद पवार नाराज? शरद पवार, उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अलावा शिवसेना सांसद राऊत की 'वर्षा' में अचानक दोपहर में बैठक हुई.
समझा जाता है कि उद्धव ठाकरे के सामने पवार ने नाराज जताई कि सीएए पर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए तीनों पार्टियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? हालांकि, 'लोकमत समाचार' से इस बारे में कुछ भी कहने से अजित पवार ने इनकार कर दिया और बताया कि यह बैठक विधानमंडल के बजट सत्र की रणनीति को लेकर पहले से तय थी.