महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 डे वीक को दी मंजूरी, फैसला 29 फरवरी से लागू
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 12, 2020 05:43 PM2020-02-12T17:43:06+5:302020-02-12T17:43:06+5:30
मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया कि ओबीसी, एसईबीसी (सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग), वीजेएनटी (विमुक्त जाति एवं घुमंतू आदिवासियों) एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य के विभाग अब ‘बहुजन कल्याण विभाग’ के नाम से जाने जाएंगे।
राज्य के विभाग अब ‘बहुजन कल्याण विभाग’ के नाम से जाने जाएंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 29 फरवरी से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। राज्य में सरकारी, अर्द्धसरकारी और स्थानीय निकायों में 20 लाख से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी हैं। मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया कि ओबीसी, एसईबीसी (सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग), वीजेएनटी (विमुक्त जाति एवं घुमंतू आदिवासियों) एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य के विभाग अब ‘बहुजन कल्याण विभाग’ के नाम से जाने जाएंगे।
Maharashtra government has approved 5 day week for state government employees. The decision was taken in Maharashtra cabinet meeting today and will be applicable from February 29. Maharashtra Government employees presently get second and fourth Saturdays off every month.
— ANI (@ANI) February 12, 2020
