भोपाल। मध्यप्रदेश के विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य को औद्योगिक और शहरी विकास का नया केंद्र बनाने की तैयारी जोरों पर है। राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2025 के दूसरे दिन यह साफ हो गया कि मध्यप्रदेश अब निवेश और औद्योगिक विस्तार का हब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समिट में घोषणा की कि प्रदेश को ‘मिनी मुंबई’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि इंदौर को दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर एक वैश्विक शहर बनाने की योजना है। इसके लिए सरकार मेट्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, जिससे कई जिलों को जोड़कर इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे।
शहरों को मिलेगी नई पहचान, निवेश से बदलेगा प्रदेश का भविष्य
समिट के दौरान ‘अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज’ सेशन में शहरी विकास की नई संभावनाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई दिग्गज इस चर्चा का हिस्सा बने।
सीएम यादव ने बताया कि इंदौर-उज्जैन-देवास-शाजापुर-पीथमपुर (धार) और भोपाल-सीहोर-विदिशा-रायसेन-नर्मदापुरम जैसे क्षेत्रों को जोड़कर नए महानगरों की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत 8000 वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जहां आधुनिक बुनियादी सुविधाएं जैसे रोड, रेलवे, बिजली, पानी और सीवरेज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
छोटे शहरों में भी निवेश की अपार संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के छोटे शहरों में भी निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, नर्मदापुरम के मुहासा-बाबई में जब 200 एकड़ जमीन पर उद्योग स्थापित करने की योजना बनी, तो निवेशकों ने 800 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मांग कर दी। इससे साफ है कि प्रदेश के हर हिस्से में निवेश की असीम संभावनाएं हैं।
2047 के भारत को ध्यान में रखते हुए हो रहा है विकास
केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शहरों की योजना अभी से तैयार करनी होगी। उन्होंने सीएम यादव के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी योजनाएं प्रदेश को नए औद्योगिक और शहरी विकास की दिशा में आगे ले जाएंगी।
तेजी से बढ़ेगा मध्यप्रदेश, दो दिन में 18 नीतियों को मिली मंजूरी
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्यप्रदेश में हो रहे निवेश से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य देश का अग्रणी औद्योगिक केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सिर्फ दो दिनों में 18 नई नीतियों को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य का बहुआयामी विकास होगा।