मध्य प्रदेशः कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाया, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा, जानें असर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 24, 2023 16:31 IST2023-06-24T16:30:52+5:302023-06-24T16:31:55+5:30
मध्य प्रदेशः शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2023 से सातवें वेतनमान के तहत 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।
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भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य के शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत का अंतर है, जिसे समाप्त किया जाएगा।
शिवराज ने प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा तहसील के गिल्लौर गांव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। वर्तमान में शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2023 से सातवें वेतनमान के तहत 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। इस एलान के बाद उनका महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत हो जाएगा।
कोल इंडिया के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को सरकार की मंजूरी
कोयला मंत्रालय ने कहा है कि उसने कोल इंडिया लिमिटेड के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए मजदूर संगठनों के साथ हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। समझौता एक जुलाई, 2021 से परिलब्धियों पर न्यूनतम गारंटीकृत लाभ का 19 प्रतिशत-मूल, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए), विशेष महंगाई भत्ता (एसडीए), उपस्थिति बोनस - के अलावा भत्तों में 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान करता है।
कोल इंडिया को भेजे गए एक संदेश में मंत्रालय ने कहा, ''कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच एनसीडब्ल्यूए-11 के लिए हुए एमओयू (सहमति पत्र) की पुष्टि की गई है।'' इस समझौते से सीआईएल और एससीसीएल के लगभग 2.81 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, जो एक जुलाई, 2021 को कंपनी के वेतनमान पर थे।