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पटना: बिहार में उस समय एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, जब राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियाँ कीं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। यह विवाद एक वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने की ज़रूरत पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि बेटियों को विरोध प्रदर्शनों या सार्वजनिक प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के बजाय घर पर ही रहना चाहिए। इस बात की ऑनलाइन बहुत आलोचना हुई।वायरल वीडियो में तिवारी कहते दिख रहे हैं, "मेरे कहने का मतलब है, एजुकेशन की ज़रूरत क्या है? हमारे घर की बेटियां, हमारी शक्ति है। हमारी समृद्धि का आधार है, और उन बेटियों को क्या ज़रूरत है सड़क पर आने का जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा।"मिथिलेश तिवारी गोपालगंज ज़िले के बैकुंठपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य (MLA) हैं। एक आधिकारिक ब्लॉग स्रोत के अनुसार, उन्होंने अपने शुरुआती करियर की शुरुआत पटना में ट्यूशन देकर और एक छोटा कोचिंग संस्थान चलाकर की थी।पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या किया?नीतीश कुमार के नेतृत्व में, महिलाओं पर केंद्रित कई नीतियां शुरू की गईं, जिनका बिहार में महिला मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता पर काफी असर पड़ा। इनमें पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण शामिल है; जिससे शासन और रोज़गार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी।स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल वितरण योजना ने, आने-जाने की बाधाओं को कम करके, शिक्षा तक पहुंच को बेहतर बनाने में मदद की—खासकर ग्रामीण इलाकों में। इसके अलावा, लड़कियों की शिक्षा और शादी में मदद करने वाले वित्तीय सहायता कार्यक्रमों ने परिवारों पर आर्थिक बोझ कम किया और लड़कियों के भविष्य में ज़्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।नीति आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट (2017) के अनुसार, नीतीश कुमार ने 70,000 नए क्लासरूम बनाने पर ध्यान दिया और 300,000 शिक्षकों को नियुक्त किया; साथ ही स्कूली छात्राओं के लिए एक अनोखी साइकिल योजना भी शुरू की, जिससे माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन 300,000 से बढ़कर 1.8 मिलियन हो गया।कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों का मकसद ग्रामीण आजीविका और आर्थिक गतिविधियों में उनकी भूमिका को मज़बूत करना भी था। बिहार में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध एक और बड़ी नीति थी, जिसे अक्सर एक सामाजिक सुधार के कदम के तौर पर देखा जाता है; इसका मकसद परिवारों में स्थिरता लाना और सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को कम करना था।

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