संजय सिंह को क्यों निशाना बना रही ईडी? जानें मनीष सिसोदिया से क्या है कनेक्शन

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह के आवास पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी की गई है। ईडी ने दिल्ली में लागू नई आबकारी नीति मामले में से सिलसिले वार तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी की इस कार्रवाई की हैरान करने वाली बात ये है कि जांच एजेंसी द्वारा दायर की गई पांचों चार्जशीटों में से किसी में भी संजय सिंह का नाम नहीं है। हालांकि, जांच एजेंसी ने कई बार ये कहा कि आप नेता उनके रडार पर हैं। ईडी ने मई में आरोप पत्र में  में खुलासा किया कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और रेस्तरां मालिक दिनेश अरोड़ा बेहद कारीबी थे।

दिनेश अरोड़ा जिसे ईडी ने शराब घोटाले में एक प्रमुख व्यक्ति बताया है उसे जुलाई में इन आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इस समय दिनेश अरोड़ा आरोपी से सीबीआई का सरकारी गवाह बना हुआ है। 

संजय सिंह ने अरोड़ा को किया कॉल

ईडी ने जांच के बाद खुलासा करते हुए दावा किया है कि अरोड़ा ने शुरू में सिंह से मुलाकात की थी, जिसके माध्यम से वह अपने स्वयं के रेस्तरां अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान सिसोदिया के संपर्क में आए।

ईडी ने आरोप लगाया कि 2020 में, अरोड़ा को सिंह से एक फोन आया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहे थे और 'आप' को धन की आवश्यकता है और उसे इसके लिए अन्य रेस्तरां मालिकों से धन की मांग करनी चाहिए।

ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है, “सिंह के अनुरोध पर, उन्होंने कई रेस्तरां मालिकों से बात की और दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए 82 लाख रुपये (सिसोदिया को सौंपे) के चेक की व्यवस्था की।”

गौरतलब है कि इस घटना के बाद, अरोड़ा का सिसोदिया के साथ एक निजी रिश्ता बन गया था, जो अक्सर उनके रेस्तरां में आते थे।

दिनेश अरोड़ा के माध्यम से अमित अरोड़ा से हुई मुलाकात 

एक अन्य व्यवसायी, अमित अरोड़ा, 2020 में संसद सदस्य के घर पर दिनेश अरोड़ा के माध्यम से संजय सिंह से मिले। उस समय दिल्ली में मौजूदा उत्पाद शुल्क नीति में, ब्रांड पंजीकरण मानदंड ने केवल न्यूनतम बिक्री मानदंड निर्धारित किया था जो उस समय बहुत कम था और जिसके कारण स्थानीय ब्रांड विशेष ब्रांडों को आगे बढ़ाकर और अपने अन्य बाजारों में अस्तित्वहीन ब्रांड के बावजूद किकबैक का भुगतान करके अधिक लाभ प्राप्त कर रहे थे।

दावा है कि अमित अरोड़ा के व्यवसाय द्वारा बेचे जाने वाले ब्रांड अपेक्षाकृत उच्च-स्तरीय थे और अन्य राज्यों में सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांड थे लेकिन दिल्ली में सरकार द्वारा नियंत्रित होने के कारण खुदरा स्टोर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। नई पॉलिसी में एक क्लॉज डालकर अमित अरोड़ा दिल्ली के शराब कारोबार में बेहतर जगह पाना चाहते थे। 

दिनेश ने अमित को संजय सिंह और मनीष सिसौदिया के करीबी सहयोगी/टीम सदस्य विवेक कुमार त्यागी से मिलवाया। इस बैठक में अमित अरोड़ा, दिनेश, सर्वेश मिश्रा (सिंह के सहयोगी), संजय सिंह के पीए अजीत त्यागी, विवेक त्यागी और संजय सिंह मौजूद थे।

उन्होंने अमित के शराब व्यवसाय के बारे में चर्चा की और संजय सिंह ने उनसे कहा कि अगर वह अमित के व्यवसाय में अपने करीबी लोगों/कर्मचारियों को समायोजित कर सकते हैं और बदले में संजय सिंह अमित को उपरोक्त अनुरोध पर आगे की चर्चा के लिए मनीष सिसौदिया के पास ले जाएंगे, जो अमित ने किया था।

इसके कुछ दिन बाद अमित, दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह पूर्व डिप्टी सीएम से मिलने सिसौदिया के आवास पर गए। 

ईडी का कहना है कि सिसोदिया ने अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा के कहने पर आईएमएफएल ब्रांडों के लिए ब्रांड पंजीकरण मानदंड बढ़ाने के लिए तत्कालीन प्रस्तावित 2020-21 उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव करने का आश्वासन दिया था।

इसके बदले में, ईडी ने कहा कि संजय सिंह के सहयोगी और टीम के सदस्य के रूप में विवेक त्यागी को अमित अरोड़ा, अरालियास हॉस्पिटैलिटी द्वारा संचालित व्यवसाय में हिस्सेदारी दी गई थी।

ईडी के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के बदले अमित अरोड़ा की कंपनी में सिंह के सहयोगी को हिस्सेदारी की अनुमति देना, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह और सिसौदिया के बीच प्रतिशोध था। हालांकि, यह नीति परिवर्तन नहीं हुआ चूंकि 2020-21 की नीति लागू नहीं की गई थी और 2019-20 की पुरानी नीति को बढ़ा दिया गया था।

इससे पहले, मई में, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने संजय सिंह के दो सहयोगियों अजीत सिंह और सर्वेश मिश्रा पर तलाशी ली थी।

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच एजेंसी पहले ही इस मामले में पांच आरोप पत्र दायर कर चुकी है, जिसमें पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ भी आरोप है कि उत्पाद शुल्क नीति ने पिछले दरवाजे से कार्टेल गठन को बढ़ावा दिया, 12 प्रतिशत के अत्यधिक थोक लाभ मार्जिन दिए और अन्य अवैध को "प्रोत्साहित" किया। जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा शराब के कारोबार से रिश्वत वसूलने की कथित आपराधिक साजिश के कारण गतिविधियां।

ईडी ने पांच आरोप पत्र दायर किए

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी पहले ही पांच आरोप पत्र दायर कर चुकी है। इस एफआईआर में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ भी आरोप है कि उत्पाद शुल्क नीति ने पिछले दरवाजे से कार्टेल गठन को बढ़ावा दिया, 12 प्रतिशत के अत्यधिक थोक लाभ मार्जिन दिए और अन्य अवैध को "प्रोत्साहित" किया।

जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा शराब के कारोबार से रिश्वत वसूलने की कथित आपराधिक साजिश रचने का आरोप है जिस मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी के रडार पर आप पार्टी के कई नेता हैं। 

केजरीवाल सरकार द्वारा आबकारी नीति लायी गई 

बात दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2021-22 में नई आबकारी नीति की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य व्यापारियों के लिए बिक्री-मात्रा आधारित व्यवस्था को लाइसेंस शुल्क-एक से बदलना था, और शानदार दुकानों का वादा किया, जिससे अंततः ग्राहकों को बेहतर खरीद अनुभव मिलेगा।

इस नीति में शराब की खरीद पर छूट और ऑफर भी पेश किए गए, जो दिल्ली के लिए पहली बार था। हालाँकि, यह योजना अचानक समाप्त हो गई, जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शासन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश की। इन आरोपों के बाद सरकार द्वारा नीति को समय से पहले रद्द कर दिया गया और 2020-21 शासन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

Web Title: Why is ED targeting Sanjay Singh Know what is the connection with Manish Sisodia

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