नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद जारी है। केंद्र शासित प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित करने पर केंद्र के रुख को स्पष्ट करने का आग्रह किया है।
उन्होंने पूछा कि अगर केंद्र नहीं तो रोहिंग्याओं के पुनर्वास पर फैसला किसने लिया क्योंकि न तो दिल्ली सरकार ने इस पर कुछ तय किया था। “हमने केंद्र को यह भी तय नहीं किया कि उसने ऐसा नहीं किया। फिर फैसला किसने लिया?” सिसोदिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा।
दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि शाह को यह पता लगाने के लिए जांच का आदेश देना चाहिए कि रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट में स्थानांतरित करने का निर्णय किसके निर्देश पर लिया गया था।
उन्होंने आगे कहा कि न तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और न ही सिसोदिया को, जो कि गृह मंत्री भी हैं, इस प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसे शुरू में केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया था और बाद में केंद्र ने इसका खंडन किया था।
सिसोदिया ने आगे कहा कि “हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि रोहिंग्याओं को फ्लैट देने की योजना चल रही है। मैंने अधिकारियों से पूछा और पता चला कि कुछ बैठकें हुई थीं जहां केंद्र सरकार के अधिकारी मौजूद थे। ”