झारखंड में जो 20 वर्षों में नहीं हुआ, वह अब राज्य सरकार कर रही है: सोरेन
By भाषा | Updated: December 11, 2021 21:58 IST2021-12-11T21:58:08+5:302021-12-11T21:58:08+5:30
झारखंड में जो 20 वर्षों में नहीं हुआ, वह अब राज्य सरकार कर रही है: सोरेन
हजारीबाग, 11 दिसंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ‘आपके अधिकार-आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत आज वह कार्य कर रही है जो राज्य में विगत 20 वर्षों में कभी नहीं हुआ।
सोरेन ने इस योजना के तहत आज हजारीबाग में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इस योजना के तहत सरकार लाभान्वितों के घर तक जाकर उन्हें सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना की उच्च पदाधिकारियों द्वारा निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत 2 लाख 50 हजार शिकायत दर्ज करायी गई है जिसमें से 2 लाख 20 हजार शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मरांग गोमके पारदेशीय शिक्षा योजना के तहत 6 आदिवासी विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि अब सभी वर्ग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
मुख्यमंत्री आज उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग में ‘आपके अधिकार-आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम अंतर्गत प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सोरेन ने कहा कि सरकार इस कोरोना काल मे जनहित योजनाओं की कार्यप्रणाली तैयार कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज राज्य के हर तबके के लोगों के लिए सरकार के पास एक योजना है।
उन्होंने कहा, ‘‘लोग सरकार की ओर हाथ बढ़ाएंगे तो रोजगार से आच्छादित होंगे ही। साथ ही वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार सृजन के लिए 50 हजार रुपये से 25 लाख रुपये तक का ऋण बहुत ही कम ब्याज पर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों की नियुक्ति नियमावली बनकर तैयार है और जल्द ही बड़े पैमाने पर राज्य में रोजगार के अवसर निकाले जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक गांव के 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हर एक विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग, असहाय को सरकार पेंशन देगी। उन्होंने कहा कि राज्य में गंभीर बीमारी के चिकित्सा के लिए सरकार हर ऐसे व्यक्ति के इलाज में सहायता करेगी जिसकी आय 8 लाख से कम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न बड़े उद्योगों को राज्य में स्थापित करने का कार्य कर रही है। जिससे यहां के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि इस क्रम में इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा कि नये उद्योगों में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को ही मिलें एवं 1 करोड़ रुपये तक की निविदा स्थानीय लोगों को ही प्राप्त हो।
समारोह में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल अंतर्गत आने वाले 7 जिलों के 25 लाख 92 हज़ार 856 लाभान्वितों के बीच मुख्यमंत्री ने कुल 22 अरब 30 करोड़ 29 लाख 6 हज़ार रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया।
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