शिवसेना की नागरिकता संशोधन बिल पर दो टूक, उद्धव ठाकरे ने कहा, 'जब तक चीजें स्पष्ट नहीं, हम नहीं करेंगे समर्थन'
By अभिषेक पाण्डेय | Updated: December 10, 2019 15:09 IST2019-12-10T15:09:36+5:302019-12-10T15:09:36+5:30
Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर चीजों के साफ होने तक शिवसेना नहीं करेगी समर्थन
उद्धव ठाकरे ने कहा कि चीजें साफ होने तक शिवसेना नहीं करेगी सीएबी का समर्थन
लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना ने राज्यसभा में इस बिल के समर्थन से पहले चीजों को स्पष्ट करने को कहा है। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब तक चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे।
एएनआई के मुताबिक, उद्धव ने कहा, 'हम इस बिल (नागरिकता संशोधन बिल) का तब तक समर्थन नहीं करेंगे जब तक कि चीजें स्पष्ट नहीं हैं।'
Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: If any citizen is afraid of this Bill than one must clear their doubts. They are our citizens so one must answer their questions too. https://t.co/aB8LQSrmxE
— ANI (@ANI) December 10, 2019
उद्धव ठाकरे ने कहा, 'हर नागरिक का संदेह दूर करना जरूरी'
उद्धव ठाकरे ने कहा, 'अगर कोई भी नागरिक इस बिल से भयभीत है तो हमें उसके संदेहों को दूर करना चाहिए। वे हमारे नागरिक हैं, इसलिए हमें उनके सवालों के जवाब देने चाहिए।'
उद्धव ठाकरे ने इस बिल का विरोध करने वालों को देशद्रोही कहने को गलत बताया। ठाकरे ने कहा, 'कोई भी जो असहमत है वह देशद्रोही, ये सोचना उनका भ्रम है। हमने नागरिकता संशोधन बिल में बदलाव के सुझाव दिए हैं। ये भ्रम है कि केवल बीजेपी ही देश की चिंता करती है।'
Maharashtra CM Uddhav Thackeray: Anyone who disagrees is a 'deshdrohi' is their illusion. We have suggested changes in #CitizenshipAmendmentBill we want in Rajya Sabha. It is an illusion that only BJP cares for the country. pic.twitter.com/pmlenyTX0d
— ANI (@ANI) December 10, 2019
नागरिकता संशोधन बिल सोमवार को 80 के मुकाबले 311 मतों से पास हो गया था। अब सरकार इस बिल को बुधवार को राज्यसभा में पेश करेगी। इस बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आने वाले गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।