उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, धामी कैबिनेट 2.0 की पहली बैठक में लिया गया निर्णय
By रुस्तम राणा | Updated: March 24, 2022 18:36 IST2022-03-24T18:36:47+5:302022-03-24T18:36:47+5:30
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है।

उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, धामी कैबिनेट 2.0 की पहली बैठक में लिया गया निर्णय
देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल (समान नागरिक संहिता) कोड जल्द लागू होगा। धामी कैबिनेट 2.0 की पहली बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। इस संबंध में एक समिति (विशेषज्ञों की) जल्द से जल्द गठित की जाएगी और इसे राज्य में लागू किया जाएगा। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य होगा।
गुरुवार को देहरादून में हुई धामी की नई सरकार की पहली बैठक में भारतीय जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकार का विजन लेटर सौंपा। इस मौके पर सीएम के अलावा शपथ लेने वाले सभी आठ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल थे।
We have decided to implement Uniform Civil Code in the state. The state cabinet unanimously approved that a committee (of experts) will be constituted at the earliest & it will implemented in the state. This will be the first state to do so: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/GJNAdk1XbF
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 24, 2022
चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा महत्वपूर्ण वादा था, जो सीएम ने राज्य की जनता से किया था। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के सीएम ने धामी ने कहा, आज नई सरकार का गठन होने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। 12 फरवरी 2022 को हमने जनता के समक्ष संकल्प लिया था कि हमारी सरकार का गठन होने पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। आज हमने तय किया है कि हम इसे जल्द ही लागू करेंगे।
उन्होंने कहा, हम एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी इस कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसे लागू करेगी। आज मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। अन्य राज्यों से भी हम अपेक्षा करेंगे कि वहां पर भी इसे लागू किया जाए।