चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की मांग को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं: तेजस्वी यादव
By एस पी सिन्हा | Updated: October 13, 2022 18:15 IST2022-10-13T18:15:29+5:302022-10-13T18:15:29+5:30
बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए, इसलिए हमलोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की मांग को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं: तेजस्वी यादव
पटना: बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर नगर निकाय चुनाव टलने और भाजपा के हमलावर रूख का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ ही बिहार में नगर निकाय का चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए, इसलिए हमलोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि बिना आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कराया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े-बड़े वकीलों को खड़ा किया है। भाजपा के द्वारा सवाल उठाए जाने के सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनसे पहले बिहार में नगर विकास विभाग किसके पास था? उस विभाग के मंत्री ने क्या किया? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। इससे पहले भी तो आरक्षण के आधार पर निकाय चुनाव हुआ है। भाजपा को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो सिर्फ इधर-उधर की बातें वो कर रही है।
वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नराजगी के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे नाराज नहीं हैं बल्कि उनकी तबीयत खराब है। अगर किसी तरह की नराजगी होती तो वह आप लोगों के सामने आकर बोलते। जगदा बाबू को आप लोग पहचानते नहीं हैं। वे सारा काम कर लेतें हैं पर प्रचार नहीं करतें हैं। पार्टी में जो भी निर्णय होता है, वह सबकी सहमति से होता है।
वहीं, डेंगू के बढ़ते असर के सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। जांच से लेकर इलाज तक विशेष ध्यान देने का निर्देश जारी किया गया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जेपी और उनके शिष्यों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किया था और आज अघोषित इमरजेंसी है। आज भारत सरकार में किसी की सुनवाई नहीं होती।