Vice Presidential Election 2025: जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए निकट भविष्य में चुनाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत इन उच्च सदन सीटों के रोटेशन को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि भारत का चुनाव आयोग फरवरी 2021 से खाली इन राज्यसभा सीटों को 'रोटेशन के सिद्धांत' के बहाल होने से पहले भरने की जल्दी में नहीं है। चूँकि जम्मू-कश्मीर के सभी चार राज्यसभा सदस्य अपना छह साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं, न कि रोटेशन के अनुसार, जैसा कि अनुच्छेद 83 में अनिवार्य है, सूत्रों ने कहा कि संवैधानिक प्रश्न पर राष्ट्रपति के पास संदर्भ जाने की संभावना है।
यह उल्लेख करना उचित है कि जम्मू-कश्मीर में वर्षों से केंद्रीय शासन लागू होने से उसके उच्च सदन में प्रतिनिधित्व प्रभावित हुआ है और सभी राज्यसभा सदस्य हर दो साल के बजाय एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं। पंजाब और दिल्ली की सीटों के साथ भी यही स्थिति है जहाँ सभी राज्यसभा सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं।
ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) इस स्थिति को लेकर दुविधा में है और सूत्रों के अनुसार, अनुच्छेद 143 के तहत जल्द ही एक राष्ट्रपति संदर्भ (प्रेसिडेंशियल रेफरेंस) भेजा जा सकता है, जो भारत के राष्ट्रपति को कानून या सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के पास उसकी राय के लिए भेजने की अनुमति देता है।
जम्मू और कश्मीर के मामले में, रोटेशन प्रणाली से विचलन 1990 में राज्यपाल शासन लागू होने के कारण आया है, जो छह साल तक चला और इसके सभी राज्यसभा सदस्यों के समवर्ती कार्यकाल के साथ समाप्त हुआ। नवीनतम में, जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी चार राज्यसभा सदस्यों ने फरवरी 2021 में अपना कार्यकाल पूरा किया।
पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद और नज़ीर अहमद लावे ने 15 फरवरी, 2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया, जबकि मीर मुहम्मद फैयाज और शमशेर सिंह मन्हास का कार्यकाल 10 फरवरी, 2021 को समाप्त हुआ। हालाँकि, इस प्रथा को अनुच्छेद 83 से विचलन के रूप में देखा जाता है, जो "रोटेशन के सिद्धांत" को प्रतिपादित करता है, जिसे उच्च सदन की पहचान माना जाता है, जो इसे एक "स्थायी सदन" बनाता है।
संविधान के अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि राज्यसभा हर पाँच साल में लोकसभा की तरह भंग नहीं होगी, लेकिन उच्च सदन के एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होंगे। रोटेशन के पीछे तर्क यह सुनिश्चित करना था कि संसदीय प्रणाली में किसी कारण से लोकसभा भंग होने की स्थिति में "विधायी निरंतरता का सदन" होना चाहिए।
यह घूर्णी सेवानिवृत्ति सिद्धांत यह भी सुनिश्चित करता है कि विभिन्न राज्यों से नई प्रतिभाएँ देश के उच्च सदन में आती रहें। हालाँकि, विभिन्न आवश्यकताओं के कारण राज्यसभा सदस्यों की सेवानिवृत्ति का फॉर्मूला प्रभावित हुआ और चुनाव आयोग रिक्त सीटों को भरने के लिए एक साथ चुनाव करा रहा था - जिसके कारण यह विचलन हुआ जो अब सवालों के घेरे में है।
चूँकि उच्च सदन की सीटों के अनिवार्य रोटेशन पर संवैधानिक प्रश्न अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के पास विचारार्थ आने की संभावना है, सूत्रों ने कहा कि चार रिक्त राज्यसभा सीटों के लिए निकट भविष्य में, कम से कम इस वर्ष, चुनाव होने की संभावना नहीं है।