उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों का 3 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता, छात्रों को मोबाइल और टैबलेट वितरण की दी मंजूरी
By आजाद खान | Updated: December 25, 2021 09:57 IST2021-12-25T09:28:49+5:302021-12-25T09:57:48+5:30
उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश की तरह ही अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए को 3 फिसदी बढ़ाने का फैसला लिया है।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों का 3 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता, छात्रों को मोबाइल और टैबलेट वितरण की दी मंजूरी
भारत: नया साल आने से पहले ही उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को एक नया सवगात दिया है। सरकार ने यह एलान किया है कि उत्तराखंड के ढाई लाख कर्मियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) को तीन फीसदी बढ़ा दिए जाएंगे। यह फैसला सरकार ने प्रदेश मंत्रिमंडल की एक बैठक में ली है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रेदेश सरकार ने भी एलान किया था कि वे अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 प्रतिशत डीए बढ़ाकर देंगे, इसके बाद अब उत्तराखंड की सरकार ने भी यही एलान किया है जिससे राज्य के कर्मियों व पेंशनरों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने कक्षा 10 और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं को मोबाइल टैबलेट देने की भी प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है।
अब कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा 31 प्रतिशत डीए
उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए को 3 फिसदी बढ़ा दिया है जिससे अब उन्हें 31 प्रतिशत डीए मिलेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह फैसला लिया गया है और यह बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2021 से दिया जाएगा। इस बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए यह भी फैसला लिया गया कि 31 मार्च 2022 तक बिजली सरचार्ज माफ किया जाएगा।
Uttarakhand Cabinet approves 3% additional dearness allowance (DA) for state government employees; gives nod for distribution of mobile tablets to students of Class 10 & Class 12
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 25, 2021
सभी छात्र छात्राओं को मिलेगा मुफ्त मोबाइल टैबलेट
बता दें कि इस बैठक में इस फैसले पर भी मंजूरी मिली कि सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं और डिग्री कॉलेजों के सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दी जाएगी। इसके पैसे को डीबीटी से बैंक खाते में देने का निर्णय हुआ है। इसके अलावा पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तक दिए जाने के निर्णय पर भी मुहर लगाई गई है।