कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन और अर्थव्ययवस्था में आए मंदी के बावजूद उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के मामले में भारत का दूसरा बड़ा राज्य बन गया है। खास बात ये है कि यूपी ने इस मामले में गुजरात और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय विभाग के डाटा से खुलासा होता है कि यूपी की GSDP वित्तीय साल 2020-21 में 19.48 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है। साथ ही यूपी 2019-20 के पांचवें स्थान से ऊपर उठकर दूसरे पायदान पर जा पहुंचा है।
महाराष्ट्र GSDP मामले में पहले स्थान पर बरकरार
महाराष्ट्र इस मामले में अभी भी 30.7 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर है। वहीं, यूपी ने तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए तीन स्थान की छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश की GSDP तमिलनाडु के 19.2 लाख करोड़, कर्नाटक के 18.03 लाख करोड़ और गुजरात के 17.4 लाख करोड़ से भी ऊपर हो गई है।
पिछले वित्तीय वर्ष में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर था। वहीं, गुजरात तीसरे और कर्नाटक चौथे स्थान पर था।
बहरहाल, ताजा रिपोर्ट पर यूपी के एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रोमोशन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारा राज्य औद्योगिक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जो उद्योगों के लिहाज से अच्छा है और यही कारण है कि यूपी दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।'
यूपी में GSDP में ये वृद्धि उस समय दर्ज की गई है जब वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले दो तिमाही में अर्थव्यवस्था पर कोरोना के कारण खासा बुरा प्रभाव पड़ा। साथ ही लॉकडाउन के कारण स्थिति और बिगड़ गई थी।
ऐसे समय में कृषि ने लोगों को जीविका देने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं GSDP के आंकड़े बता रहे हैं कि कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र में भी लचीलापन आया है।
किसान सम्मान निधि के वितरण में भी यूपी सर्वश्रेष्ठ
हाल में यूपी की चर्चा उस समय भी हुई थी जब किसान सम्मान निधि के वितरण में राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया था। साथ ही 'इज ऑफ डुइंग बिजनेस' के मामले में भी यूपी दूसरे स्थान पर पहुंच गया था।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में इस संबंध में घोषणा भी की थी और बताया था कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से एक सर्टिफिकेट भी मिला है। ये सर्टिफिकेट राज्य में 2.37 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है।