लखनऊः यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने राज्यपाल सचिवालय और राजभवन स्टाफ के लिए अब अलग से भर्तियां करने का फैसला किया है. अभी प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति के जरिये राज्यपाल सचिवालय में कर्मचारियों और राजभवन स्टाफ की तैनाती की कर रही थी.
अब राज्यपाल के फैसले के तहत राज्यपाल सचिवालय में कर्मचारियों और राजभवन स्टाफ की तैनाती के लिए उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय एवं घरेलू सेवा नियमावली बनाई जा रही है. इस नियमावली को जल्दी ही कैबिनेट समक्ष रखा जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यपाल सचिवालय तथा राजभवन स्टाफ के विभिन्न पदों पर डेढ़ सौ से अधिक लोगों की भर्ती की जाएगी.
राज्यपाल सचिवालय के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भले ही प्रदेश के तमाम विभागों में राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लोगों को नौकरी मिलती है, लेकिन राज्यपाल सचिवालय और राजभवन में कर्मियों को रखने के लिए अभी तक कोई नियमावली नहीं बनी है.
इस कारण राज्यपाल सचिवालय में समीक्षा अधिकारी से लेकर तमाम अन्य पदों पर प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर मिले कर्मियों को रखकर कार्य किया जा रहा है. जबकि प्रदेश में सभी विभागों में कर्मचारियों को रखने के लिए अपनी नियमावली है. प्रदेश की विधानसभा और विधानसभा सचिवालय की अपनी भी कर्मचारियों को रखने के लिए अलग से अपनी नियमावली है.
प्रदेश की विधानसभा में कर्मचारियों की सीधी भर्तियां करने की व्यवस्था है. विधान सभा सचिवालय लोक सेवा आयोग के माध्यम से कर्मियों को रखता है, लेकिन राज्यपाल सचिवालय में अपने लिए कर्मचारियों को रखने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है.
प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जब यह पता चला तो उन्होंने राज्यपाल सचिवालय और राजभवन कर्मियों की भर्तियों के लिए अपनी सेवा नियमावली का प्रारूप तैयार कराने को कहा. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की इस पहल के बाद अब राज्यपाल सचिवालय एवं राजभवन के कर्मियों के लिए सेवा नियमावली बनने का कार्य किया जा रहा है.
इसके तहत ही अब राज्यपाल सचिवालय के लिए समूह "क" व "ख" के पदों पर भर्ती के पदनाम तय कर दिए गए हैं. समूह "क" में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, निजी सचिव, प्रोग्रामर श्रेणी एक, सूचीकार, स्टोर कीपर, कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता, चालक ग्रेड-चार और अनुसेवक रखे जाएंगे.
समूह "ख" में गृह व्यवस्थापक, शेफ, कुक, सहायक, टेलर, मोटर क्लीनर आदि रखे जाएंगे. उक्त नियमावली बनाने को लेकर यह तर्क दिया जा रहा है कि राज्यपाल सचिवालय एवं घरेलू सेवा नियमावली बनने के बाद राजभवन में काम करने के इच्छुक युवा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. राज्यपाल सचिवालय के अफसरों का कहना है कि नियमावली बनने के बाद पदों का सृजन किया जाएगा और यह निर्धारित किया जाएगा कि कितने पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा और कितनी सीधी भर्तियां होंगी.