वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने स्वच्छ ऊर्जा एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास और बढ़ती तानाशाही से निपटने के लिए भारत को दी जाने वाली सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
भारत के विकास के लिए सहायता को 2021 में दो करोड़ 50 लाख डॉलर से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023 में छह करोड़ 60 लाख डॉलर करने का प्रस्ताव रखा गया है।
यह प्रस्ताव वित्त वर्ष 2023 में विकास के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सहायता का हिस्सा है, जिसे व्हाइट हाउस ने सोमवार को अमेरिकी संसद को भेजा था।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बजट के अंश में कहा गया है, ‘‘भारत के लिए निधि में वृद्धि कर, स्वच्छ ऊर्जा एवं अन्य जलवायु कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कर, एक क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत की भूमिका को सहयोग मिलेगा। इन निधियों से डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी निवेश बढ़ेगा।’’
मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस सहायता से बढ़ती तानाशाही से निपटने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और नागरिक समाज की भागीदारी एवं लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।’’
बाइडन प्रशासन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत को दी जाने वाली सहायता को भी 2021 में तीन करोड़ 45 लाख डॉलर से बढ़ाकर 2023 में चार करोड़ 85 लाख डॉलर करने का प्रस्ताव रखा है।
अमेरिकी प्रशासन ने नुकसानदेह आर्थिक तरीकों और अस्थिर ऋण से निपटने के लिए सतत विकास को बढ़ावा देने की खातिर दक्षिण एशिया को विकास के लिए कुल मिलाकर 30 करोड़ 22 लाख डॉलर की सहायता देने का प्रस्ताव रखा है।
विदेश मंत्रालय ने अपनी एक सफल कहानी के रूप में भारत को ‘ट्रेजरी ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस’ (ओटीए) कार्यक्रम के तहत दी गई सहायता का भी हवाला दिया।
उसने कहा कि ओटीए सहायता के जरिए भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरों द्वारा स्थानीय परियोजना ऋण जारी करने को बढ़ावा देने के लिए अपने स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति की है।