अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के तथ्यों एवं परिस्थितियों की समीक्षा कर रहा अमेरिका का एक संघीय आयोग अब अगले सप्ताह भारत में धर्म या आस्था की स्वतंत्रता पर सुनवाई करेगा।
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) के अध्यक्ष तेनजिन दोरजी ने मंगलवार को बताया कि ‘भारत में धर्म या आस्था की स्वतंत्रता: अमेरिकी नीति के लिये उभरती चुनौतियां एवं अवसर’ विषय पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। इनमें धार्मिक स्वतंत्रता की चुनौतियों को परखा जायेगा और भारत में धर्म या आस्था की आजादी के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये अमेरिकी सांसदों के लिये अवसर तलाशे जायेंगे।
यूएससीआईआरएफ 1998 में निर्मित एक स्वतंत्र, द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है। यह आयोग विदेशों में धार्मिक आजादी के उल्लंघन की समीक्षा करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेशमंत्री एवं कांग्रेस के लिये नीतियों की सिफारिश करता है।
भारत ने इससे पहले यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और इस बात को दोहराया था कि उसका संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समेत मौलिक अधिकारों का संवैधानिक अधिकार देता है। भारत ने कहा है कि यूएससीआईआरएफ को भारतीय नागरिकों के संविधान सम्मत अधिकारों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।