यूपी बजट: योगी सरकार ने पेश किया 33789.54 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट
By राजेंद्र कुमार | Published: December 5, 2022 04:43 PM2022-12-05T16:43:07+5:302022-12-05T16:43:07+5:30
राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 33789.54 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस अनुपूरक बजट में बजट में नई योजनाओं के लिए 14000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
यूपी बजट: योगी सरकार ने पेश किया 33789.54 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को सदन में अनुपूरक बजट पेश कर दिया। 33789.54 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट में नई योजनाओं पर 14 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। निकाय चुनावों के मद्देनजर अनुपूरक बजट में सड़क निर्माण और नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने के लिए भी धनराशि माँगी गई है। इसके अलावा अगले वर्ष फरवरी में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 296 करोड़ का प्रावधान भी बजट में किया गया है।
राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 33789.54 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस अनुपूरक बजट में बजट में नई योजनाओं के लिए 14000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही इसमें स्टार्टअप व इन्क्यूबेटर के लिए 100 करोड़, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 899 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
सबसे ज्यादा 8000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निजी इंडस्ट्रियल पार्क व हब के तौर पर विकसित करने के लिए प्राविधानित किया गया है। नगर विकास विभाग की स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी व प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्यांश संबंधी मांगें भी उससे की गई है और पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये मांगे हैं।
सिंचाई विभाग ने कंप्यूटराइजेशन के लिए और युवाओं के लिए निशुल्क टैबलेट व स्मार्ट फोन के लिए भी बजट में धनराशि देने का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि इस वर्ष दोबारा यूपी की सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने 26 मई 2022 को यूपी का आम बजट 6,15,518.97 लाख करोड़ रुपये का पेश किया था।
अब 15 जनवरी के पहले यूपी में शहरी नगर निकाय के चुनाव होने है। ऐसे में सड़क, बिजली, पानी जैसी नगरी सुविधाओं में इजाफा करने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता थी। इसके अलावा अगले वर्ष होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी सरकार को धन चाहिए था।
राज्य के वित्त मंत्री और वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार, प्रदेश के आम बजट के बाद प्रदेश के विकास संबंधी योजनाओं में फंड की होने वाली कमी का आकलन करते हुए अनुपूरक बजट लाया गया है।
