जातिगत गणना को लेकर केन्द्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा- जनता को भरमाने में लगे हुए हैं राहुल गांधी
By रुस्तम राणा | Updated: August 25, 2024 17:07 IST2024-08-25T17:07:57+5:302024-08-25T17:07:57+5:30
दिल्ली से पटना लौटने पर एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ललन सिंह ने कहा कि जब हम लोगों ने जातिगत गणना कराई तो राहुल गांधी ने कभी भी इसकी प्रशंसा नहीं की। अब राहुल सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि जातिगत गणना के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल सिर्फ लोगों को भरमा रहे हैं।
जातिगत गणना को लेकर केन्द्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा- जनता को भरमाने में लगे हुए हैं राहुल गांधी
पटना: कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने रविवार को हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को यह समझना होगा कि बिहार में जातिगत गणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कराया। उन्होंने कहा कि जब हम लोग यानी जदयू उस समय इंडिया गठबंधन में थे, तब राहुल गांधी से कहा था कि जातिगत गणना पर प्रस्ताव पारित कीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ममता बनर्जी के कहने पर राहुल ने उसे खारिज कर दिया। अब वही राहुल गांधी आज घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं।
दिल्ली से पटना लौटने पर एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ललन सिंह ने कहा कि जब हम लोगों ने जातिगत गणना कराई तो राहुल गांधी ने कभी भी इसकी प्रशंसा नहीं की। अब राहुल सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि जातिगत गणना के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल सिर्फ लोगों को भरमा रहे हैं।
वहीं केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन स्कीम ले जाने पर ललन ने कहा कि यह बहुत अच्छा है और सभी राज्यों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने जो किया है, सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार हैं, वहां भी केंद्र के इस मॉडल को लागू किया जाना चाहिए।
बता दें कि शनिवार को ही केंद्र की मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम(एनपीएस) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस)में से किसी एक को ही चुन पाएंगे।
वहीं जो कर्मचारी पहले से ही एनपीएस की लाभ उठा रहे हैं उनके पास यूपीएस में स्विच करने का विकल्प रहेगा। राज्य सरकार के पास भी यूएसपी अपनाने का विकल्प रहेगा। केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम(यूपीएस) से लाभ होगा। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा।