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उद्धव ठाकरे बोले- महाराष्ट्र में कभी भी हो सकते हैं चुनाव, हम तैयार हैं

By मनाली रस्तोगी | Updated: April 24, 2023 07:53 IST

जलगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा, "चुनाव [महाराष्ट्र में] कभी भी हो सकते हैं और हम तैयार हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें उम्मीद है कि अंतिम फैसला हमारे पक्ष में होगा। इसके बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है।"

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ठळक मुद्देमहाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं और वे इसके लिए तैयार हैं।संजय राउत ने जलगांव में पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि न्याय किया जाएगा।शिवसेना (यूबीटी) के नेता ने पूर्व में भी दावा किया था कि शिंदे सरकार फरवरी में गिर जाएगी।

जलगांव (महाराष्ट्र): शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार का "डेथ वारंट" जारी हो गया है और यह अगले 15-20 दिन में गिर जाएगी। वहीं, संजय राउत के अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं और वे इसके लिए तैयार हैं।

रविवार को जलगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा, "चुनाव [महाराष्ट्र में] कभी भी हो सकते हैं और हम तैयार हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें उम्मीद है कि अंतिम फैसला हमारे पक्ष में होगा। इसके बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है।" वहीं, संजय राउत ने जलगांव में पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि न्याय किया जाएगा। 

राउत सुप्रीम कोर्ट में लंबित उन याचिकाओं का जिक्र कर रहे थे, जिनमें से एक में शिवसेना (शिंदे धड़े) के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया है, जिन्होंने उद्धव के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। राउत ने दावा किया, "मौजूदा मुख्यमंत्री और उनके 40 विधायकों की सरकार 15-20 दिन में गिर जाएगी। इस सरकार का 'डेथ वारंट' जारी हो गया है। अब यह तय होना है कि कौन इस पर हस्ताक्षर करेगा।"

शिवसेना (यूबीटी) के नेता ने पूर्व में भी दावा किया था कि शिंदे सरकार फरवरी में गिर जाएगी। वहीं, पुणे में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री एवं शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सदस्य दीपक केसरकर ने राउत को 'फर्जी ज्योतिषी' बताया। केसरकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम याचिकाओं पर अपना फैसला देने के लिए समय दिया जाना चाहिए, जिसमें शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिका भी शामिल है।

(भाषा इनपुट के साथ)

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