नयी दिल्ली, 14 नवंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने पर विपक्षी दलों तृणमूल कांग्रेस और माकपा ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि वह संसद सत्र तक इंतजार क्यों नहीं कर सकती।
सरकार ने रविवार को दो अध्यादेश जारी किये, जिनके अनुसार सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल मौजूदा दो वर्ष की जगह अब अधिकतम पांच साल तक हो सकता है।
संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा।
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘‘केंद्र ने छानबीन से बचने के लिए रविवार को सीबीआई और ईडी निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिये। इतनी हड़बड़ी से कुछ गड़बड़ लगता है।’’
तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि संसद का ‘मजाक उड़ाने’ के लिए अध्यादेश लाये गये हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मोदी-शाह की भाजपा किस तरह संसद का मजाक उड़ाती है और बेशर्मी से अध्यादेशों का इस्तेमाल करती है। ईडी और सीबीआई में उनके पालतू तोतों को रखने के लिए आज यही नाटक दोहराया गया।’’
उन्होंने सरकार द्वारा इसी तरह पहले लाये जा चुके कुछ अध्यादेशों का चार्ट भी डाला।
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