नई दिल्ली: आज (06 मार्च) की बड़ी खबरों की बात करें तो विश्वभर में करोना वायरस का कहर जारी है। थाईलैंड और मलेशिया की यात्रा करने वाला दिल्ली का व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। वहीं, कोरोना वायरस के डर से ईरान से आए 13 पर्यटकों के एक समूह को अमृतसर के एक होटल में पृथक रखा गया। अन्य बड़ी खबरों पर नजर डालें तो संसदीय सत्र के दौरान लोकसभा में दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पढ़ें अभी तक की बड़ी खबरें...
थाईलैंड और मलेशिया की यात्रा करने वाला दिल्ली का व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया
थाईलैंड और मलेशिया की यात्रा करने वाला दिल्ली का व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दिल्ली में कोरोना वायरस का यह तीसरा मामला है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ''एक और व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। वह दिल्ली का रहने वाला है और थाईलैंड तथा मलेशिया की यात्रा कर चुका है। उसकी तबीयत स्थिर है और उसकी निगरानी की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 31 हो गई है।'' ताजा परामर्श के अनुसार किसी भी देश से आने वाले विदेशी यात्री को चिकित्सा जांच से गुजरना अनिवार्य है। इसके लिये पर्याप्त जांच उपाय किए गए हैं और कुल संख्या 30 हवाई अड्डों पर यात्रियों की जांच की जा रही है।
कोरोना वायरस : अमृतसर के होटल में पृथक रखे गए 13 ईरानी पर्यटक
ईरान से आए 13 पर्यटकों के एक समूह को अमृतसर के एक होटल में पृथक रखा गया और उन्हें स्वास्थ्य जांच पूरी होने से पहले बाहर जाने से मना किया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि वे बृहस्पतिवार की रात अमृतसर पहुंचे थे। अमृतसर की सिविल सर्जन प्रभदीप कौर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उन्हें (पर्यटकों को) होटल के कमरों में ही पृथक रखा गया है। उन्होंने बताया कि हम उनकी चिकित्सकीय जांच कर रहे हैं और एहतियात के तौर पर सभी पर्यटकों से जांच खत्म होने तक होटल से बाहर नहीं जाने को कहा गया है। कौर ने कहा, ''अगर इनमें से एक में भी लक्षण (कारोनो वायरस के) पाए जाते हैं तो नमूने लिए जाएंगे।''
दिल्ली हिंसा पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही बुधवार के लिए स्थगित
लोकसभा में दिल्ली हिंसा पर जल्द चर्चा कराने की मांग को लेकर कांग्रेस, द्रमुक, माकपा सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने शुक्रवार को भी हंगामा जारी रखा जिससे सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अब सदन की कार्यवाही होली के अवकाश के बाद बुधवार को आरंभ होगी। आगामी सोमवार और मंगलवार को होली के अवसर पर अवकाश है। सदन में आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कुछ विपक्षी दलों ने अध्यक्ष से कांग्रेस के सात सदस्यों के निलंबन के निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की। वहीं, सरकार ने कहा कि इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा। इस दौरान, पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने बताया, ‘‘लोकसभा अध्यक्ष एक समिति का गठन करेंगे जो सदन में दो मार्च से पांच मार्च तक के सभी घटनाक्रमों की जांच कर रिपोर्ट देगी।’’ उन्होंने बताया कि समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे। निचले सदन में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच ही सरकार ने ‘खनिज विधि (संशोधन) विधेयक-2020’ और ‘दिवाला और शोधन अक्षमता संहित (दूसरा संशोधन) विधेयक-2019’ को पारित कराया। इससे पहले एक बार के स्थगन के पश्चात दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर कांग्रेस एवं कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी की शुरू कर दी। सदन में शोर-शराबे के बीच ही ‘खनिज विधि (संशोधन) विधेयक-2020’ पारित कराया गया। इसके बाद सोलंकी ने करीब 12:30 बजे सदन की कार्यवाही 12:45 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12:45 बजे आरंभ होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा।
गिरफ्तार लोगों की सूची सार्वजनिक करने की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार, पुलिस से जवाब तलब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में शहर के उत्तर-पूर्वी हिस्से में हुई हिंसा के संबंध में गिरफ्तार लोगों के नाम प्रकाशित करने की माकपा नेता बृंदा करात की जनहित याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने करात की याचिका पर दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। याचिका में अपील की गई है कि गिरफ्तार व्यक्तियों की एक सूची जिले के पुलिस नियंत्रण कक्ष और पुलिस स्टेशनों के बाहर लगाई जाए। याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वह हिंसा में दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिये गए या गिरफ्तार किये गए लोगों के नाम और नंबरों वाली स्थिति रिपोर्ट भी मांगे। दिल्ली हिंसा में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हैं।
न्यायालय ने राजद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग संबंधी याचिका खारिज की
उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें सरकारी तंत्र द्वारा राजद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग के निपटने के लिए उचित प्रणाली बनाने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उचित प्राधिकार के पास जा सकते हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील उत्सव सिंह बैंस से कहा कि वह कथित तौर पर छात्रों को सीएए और एनआरसी के विरोध में नाटक के मंचन की अनुमति देने के लिए कर्नाटक के एक स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ दायर राजद्रोह के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध नहीं कर सकते। बैंस ने पीठ से कहा कि वह प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध नहीं कर रहे हैं, और याचिकाकर्ता ने राजद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग के निपटने के लिए उचित प्रणाली बनाने का भी अनुरोध किया है। पीठ ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए कहा,‘‘प्रभावित पक्ष को आने दीजिए और हम उन्हें सुनेंगे। ये आपकी तरफ से क्यों होना चाहिए।’’