Top News 24th December: 27 दिसंबर को झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन, कांग्रेस-जेएमएम-आरजेडी गठबंधन ने जीती 47 सीटें
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 24, 2019 07:30 IST2019-12-24T07:30:44+5:302019-12-24T07:30:44+5:30
निर्भया के दोषी आज दायर कर सकते हैं दया याचिका. ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें lokmatnews.in से.
फाइल फोटो
27 दिसंबर को झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य विधानसभा चुनावों में विजयी विपक्षी गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ 27 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनावों में 81 सीटों में से 47 सीट जीतने के बाद गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन के निवास पर रात्रि में आयोजित पहले संवाददाता सम्मेलन में सोरेन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपनी इस इच्छा के बारे में गठबंधन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सूचित करेगा और यदि उनकी सहमति मिली तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा। सरकार की संरचना के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह और हेमंत सोरेन ने बताया कि वे इसकी विस्तृत चर्चा के लिए मंगलवार को दिल्ली जाएंगे और वहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से बातचीत करेंगे। झामुमो ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलायी है। पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि 24 दिसंबर को पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद अन्य सहयोगियों से विचार विमर्श कर गठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलायी जायेगी जिसमें औपचारिक तौर पर हेमंत सोरेन को नेता चुने जाने के बाद राज्य में सरकार के गठन का दावा राज्यपाल के पास पेश किया जायेगा।
निर्भया के दोषी आज दायर कर सकते हैं दया याचिका
निर्भया के चारों दोषियों ने पांच दिन बीत जाने के बाद भी राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर नहीं की है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के दोषियों को सात दिन के भीतर दया याचिका दाखिल करने के लिए 18 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया था। यदि वे इस समय सीमा के भीतर दया याचिका दाखिल नहीं करते हैं तो जेल प्रशासन इसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित अदालत से संपर्क करेगा। सूत्रों का कहना है कि संभवत मंगलवार को वे दया याचिका दायर करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव अपील।
यदि न्यायालय असम सरकार की मांग मान लेता है तो राज्य में नयी एनआरसी की जरूरत नहीं: हिमंत
असम सरकार ने सोमवार को कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय एनआरसी में सीमावर्ती जिलों से 20 प्रतिशत नामों के पुनर्सत्यापन की इजाजत दे देता है तो राज्य को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असम के मंत्री हिमंत बिश्व सरमा ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को स्वीकार नहीं किया है। इसका अंतिम प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित हुआ था जिसमें 19 लाख लोगों के नाम बाहर कर दिए गए हैं। असम सरकार ने इससे पहले शीर्ष न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर सीमावर्ती जिलों में मसौदा एनआरसी में 20 प्रतिशत नामों का पुनर्सत्यापन करने का अनुरोध किया था लेकिन याचिका स्वीकार नहीं की गई।
दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी।
कोरेगांव भीमा आने वाले लोगों को सीएए, एनआरसी पर विरोध की नहीं होगी इजाजत
कोरेगांव भीमा गांव के आसपास एक जनवरी 2018 को हुई हिंसा और नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए पुणे जिला प्रशासन ने इस बार एक जनवरी को आने वाले लोगों को नए नागरिकता कानून और एनआरसी पर किसी तरह की तख्तियां लाने और नारेबाजी की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है । जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने सोमवार को बताया कि लोग कोरेगांव भीमा आ सकते हैं और आयोजन के दौरान युद्ध स्मारक जय स्तंभ पर श्रद्धांजलि दे सकते हैं।