महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन
महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है लेकिन राजनीतिक उथलपुथल अभी जारी है। शिवसेना इस बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका का उल्लेख अदालत के समक्ष बुधवार साढ़े दस बजे करने को कहा है। इस बीच नेताओं के बीच बयानों का भी दौर जारी है। नारायण राणे ने कहा है कि राज्य में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिश करेगी। वहीं, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने कभी बीजेपी से रिश्ता खत्म नहीं किया बल्कि बीजेपी ने रिश्ता खत्म किया है। ऐसे में आज भी महाराष्ट्र की सियसत पर नजर बनी रहेगी।
सीजेआई कार्यालय को आरटीआई दायरे में लाने को लेकर फैसला आज
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के कार्यालय को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय बुधवार को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। इस पीठ में न्यायमूर्ति एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल हैं. पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उच्च न्यायालय और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेशों के खिलाफ 2010 में शीर्ष अदालत के महासचिव और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दायर अपीलों पर 4 अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
आज से ब्रिक्स सम्मेलन, पीएम मोदी भी लेंगे हिस्सा
आज से ब्राजील में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भी शुरुआत हो रही है। इसकी थीम ‘‘नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि’’ है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्राजील के लिए रवाना हो गये। मोदी ने ब्राजील रवाना होने से पहले ट्वीट किया ‘‘मैं 13-14 नवम्बर को ब्राजील में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा । इस शिखर सम्मेलन की थीम ‘नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि’ है । मैं ब्रिक्स नेताओं के साथ विविध विषयों पर व्यापक सहयोग के संबंध में चर्चा को लेकर आशान्वित हूं ।’’
रिलायंस इंडस्ट्रीज की अपील पर सैट करेगा आज सुनवाई
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. की अपील पर सुनवाई करेगा। कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के उस आदेश के खिलाफ न्यायाधिकरण में गई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा उसके प्रवर्तक समूह की 12 इकाइयों पर शेयर डेरिवेटिव्स कारोबार पर रोक लगा दी गई थी। सेबी ने कंपनी तथा इकाइयों पर प्रतिभूति बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार गतिविधियों को लेकर यह पाबंदी लगाई थी। सेबी ने 24 मार्च 2017 को आरआईएल को इस मामले में 447 करोड़ रुपये की कमाई वापस करने का निर्देश दिया था। ब्याज के साथ कुल राशि अब करीब 1,952 करोड़ रुपये हो गई है।