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अन्नाद्रमुक के कार्यकाल में काम रोकने वाले कर्मचारियों को तमिलनाडु सरकार ने दी राहत

By भाषा | Updated: September 7, 2021 20:56 IST

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चेन्नई, सात सितंबर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि ऑल इंडिया द्रविड मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान जब सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्गों ने काम रोक दिया था और उन्हें निलंबन का सामना करना पड़ा था, उस अवधि को नियमित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा संचालित पौष्टिक भोजन केंद्रों में रसोइयों और रसोई सहायकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 कर दी जाएगी, जिससे इस तरह के कुल 53,713 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

सरकारी कर्मचारियों के संबंध में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कई कर्मचारी संघों ने हड़ताल और निलंबन अवधि के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी संघों ने उस अवधि को नियमित करने का अनुरोध किया है, जिस दौरान उन्हें 2016, 2017 और 2019 में तत्कालीन सरकार (पिछली अन्नाद्रमुक शासन) के खिलाफ प्रदर्शन के कारण ‘‘अस्थायी निलंबन’’ का सामना किया था। स्टालिन ने कहा कि इस अवधि को नियमित किया जाएगा और प्रभावित सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्य अवधि के रूप में माना जाएगा।

अन्नाद्रमुक नेतृत्व वाली सरकार के दौरान अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित कई मांगों को लेकर कर्मचारी कई बार हड़ताल पर चले गए थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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