नई दिल्ली:आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते 9 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला किया है। चंद्रबाबू नायडू द्वारा कथित कौशल विकास घोटाला मामले में उनकी रद्द करने की याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 17ए की प्रयोज्यता पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश दिया।
नायडू की ओर से बहस करते हुए, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत को बताया कि मामले की एफआईआर वर्ष 2021 में दर्ज की गई थी। चूंकि वर्ष 2018 में पीसी अधिनियम में धारा 17 ए शामिल की गई थी इसलिए पूर्व प्रक्रिया प्राप्त करने पर विचार किया गया।
वरिष्ठ वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि कौशल विकास निगम की स्थापना कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय था और इसलिए, धारा 17ए यशवंत सिन्हा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार मामले पर लागू होगी।
राज्य सरकार की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले की जांच वास्तव में पीसी अधिनियम में 17ए जोड़ने से पहले वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। उच्च न्यायालय ने रद्दीकरण याचिका को खारिज करते हुए इस तथ्य पर विचार किया और इस मामले में 17ए का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि 17ए के अस्तित्व में आने से पहले ही नियमित जांच शुरू कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने मुकुल रोहतगी से यह दिखाने के लिए दस्तावेज मांगे कि मामले की जांच 17ए लगाने से पहले शुरू की गई थी।
मालूम हो कि दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर रखे गए सभी दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 9 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
बता दें कि 9 सितंबर को एन चंद्रबाबू नायडू को अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था इसके बाद एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने नायडू को 10 सितंबर को न्यायिक रिमांड पर राजमुंदरी केंद्रीय जेल भेज दिया था। नायडू पर आपराधिक साजिश, लोक सेवक द्वारा विश्वास का उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत कौशल विकास घोटाला करने का आरोप लगा है।