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Waqf Amendment Bill: जामिया यूनिवर्सिटी में बढ़ाई गई सुरक्षा; संसद में वक्फ बिल के पास होने पर लिया गया फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 4, 2025 10:55 IST

Waqf Amendment Bill: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक पारित करने के लिए बधाई दी।

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Waqf Amendment Bill: संसद में वक्फ विधेयक पारित होने के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर जैसे संवेदनशील इलाकों और जामिया मिल्लिया इस्लामिया समेत शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "कई संवेदनशील इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने रात्रि गश्त बढ़ा दी है तथा अतिरिक्त बलों को तैनात करने की व्यवस्था की जाएगी।" 

इस बीच, केंद्र सरकार ने इस बिल के पास होने पर खुशी जाहिर की है। बीजेपी के हर नेता ने बिल का समर्थन किया और इसके पास होने को ऐतिहासिक पल बताया। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक पारित किए जाने को ऐतिहासिक क्षण बताया। बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड में मौजूद प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक विधेयकों पर अपने विचार रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों विधेयक सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

पीएम ने कहा कि यह विधेयक खास तौर पर उन लोगों की मदद करेगा जो लंबे समय से हाशिये पर पड़े हैं और जिन्हें बोलने और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है। उन्होंने संसदीय और समिति चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और इन विधेयकों को मजबूत बनाने में योगदान दिया। इसके अलावा, पीएम ने संसदीय समिति को अपने बहुमूल्य सुझाव भेजने वाले अनगिनत लोगों का भी आभार व्यक्त किया।

वहीं, उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने बिल पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा, "संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनने के बाद जो निष्कर्ष निकलकर आता है, वह यह है कि बेहतर होता कि केंद्र सरकार इस विधेयक को पेश करने से पहले जनता को इसे समझने के लिए कुछ और समय देती और उनकी सभी शंकाओं का समाधान भी करती। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी में इस विधेयक को लाया और पारित भी करा लिया, जो उचित नहीं है और अब जब यह विधेयक पारित हो गया है, अगर सरकार इसका दुरुपयोग करती है, तो पार्टी मुस्लिम समुदाय का पूरा समर्थन करेगी, यानी ऐसी स्थिति में पार्टी इस विधेयक से सहमत नहीं है।"

टॅग्स :जामिया मिल्लिया इस्लामियाJamia Universityदिल्लीमुस्लिम लॉ बोर्डमोदी सरकार
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