पंजाब में 2022 में विस चुनाव में शिअद-बसपा गठबंधन की जीत होगी : मजीठिया

By भाषा | Published: June 13, 2021 08:07 PM2021-06-13T20:07:12+5:302021-06-13T20:07:12+5:30

SAD-BSP alliance will win in Punjab elections in 2022: Majithia | पंजाब में 2022 में विस चुनाव में शिअद-बसपा गठबंधन की जीत होगी : मजीठिया

पंजाब में 2022 में विस चुनाव में शिअद-बसपा गठबंधन की जीत होगी : मजीठिया

अमृतसर, 13 जून शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने रविवार को दावा किया कि नवगठित अकाली-बसपा गठबंधन 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगा।

मजीठिया ने कहा कि निकट भविष्य में शिरोमणि अकाली दल और बसपा के साथ समान विचारधारा वाली और भी पार्टियां एक ही मंच पर आयेंगी ।

शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को गठबंधन का ऐलान किया था। दोनों पार्टियां 25 साल के बाद एक साथ आईं।

गठबंधन समझौते के तहत उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व वाली बसपा पंजाब की 117 सीटों में से 20 पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, बाकी सीटों पर शिअद चुनाव लड़ेगी।

रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए मजीठिया ने कहा कि एक जैसी विचारधारा वाली दो बड़ी पार्टियां एक मंच पर एक साथ आ गई हैं, जिससे 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत होगी।

उन्होंने कहा, “ दोनों पार्टियों ने संसद में तीन कृषि विधेयकों का विरोध किया और हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और शिअद राजग सरकार से अलग हो गई। इसके विपरीत कांग्रेस और आप ने वाकआउट और सांकेतिक प्रदर्शन किया।”

मजीठिया ने कहा कि अकाली-बसपा गठबंधन किसानों के साथ-साथ दलितों और कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनके साथ कांग्रेस शासन द्वारा "भेदभाव" किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “हम आने वाले दिनों में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और बलबीर सिंह सिद्धू के खिलाफ भी आंदोलन तेज करेंगे।” उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उन्हें बचा रहे हैं।

मजीठिया ने आरोप लगाया, “जहां धर्मसोत पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के 65 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप लगाया है, वहीं बलबीर सिद्धू टीका और 'फतेह' किट घोटाले में शामिल है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने "किसानों और उनकी तीन काले कानूनों को निरस्त करने की मांग के प्रति अड़ियल रवैया " अपनाया है, वहीं पंजाब सरकार डीजल पर वैट बार-बार बढ़ा रही है।

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