भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने शुक्रवार को कहा कि सरकार अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र जिस जमीन को उसके असली मालिकों को लौटाना चाहता है वह इस मामले का हिस्सा नहीं है।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘राम मंदिर मुद्दा उच्चतम न्यायालय के सामने विचाराधीन है। इस पर 26 फरवरी को सुनवाई होगी। जमीन इस मामले का कतई हिस्सा नहीं है। यह मामले से बाहर का विषय है। इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।’’
माधव ने ‘इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस’ में आयेाजित एक कार्यक्रम के इतर कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय सरकार को जो भी निर्देश देगा, वह इसे आगे बढ़ाएगी।’’
केन्द्र सरकार ने 29 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके विवादित स्थल के पास की 67 एकड़ गैरविवादित अधिग्रहीत भूमि को उसके असली मालिकों को वापस करने की अनुमति मांगी थी।