जयपुर: राजस्थान में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिक नियोजन प्रतिदिन 50 लाख से अधिक हो गया है। श्रमिक नियोजन की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है और नियोजित श्रमिकों में लगभग 13 लाख ऐसे श्रमिक भी रोजगार पा रहे हैं जो अन्य राज्यों से लौटे हैं।
उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के चुनौती भरे समय में मनरेगा के तहत रोजगार मिलने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को भरपूर आर्थिक संबल मिल रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण जहां अप्रैल में केवल 62000 श्रमिक नियोजित थे वहीं विभाग के समन्वित प्रयासों से श्रमिक नियोजन बढ़कर आठ जून को 50.20 लाख से अधिक हो गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक 4.11 लाख से अधिक श्रमिक नियोजित है। इसी प्रकार डूंगरपुर जिले में 3.55 लाख, बांसवाड़ा जिले में 3.50 लाख तथा अजमेर जिले में 2.67 लाख से अधिक श्रमिक नियोजित हैं। पायलट ने कहा कि मनरेगा में नियोजित 13 लाख प्रवासी श्रमिकों में से लगभग सवा ग्यारह लाख के पास पहले से ही जॉब कार्ड थे और लगभग पौने दो लाख प्रवासी श्रमिकों को नये जॉब कार्ड जारी किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में देश के विभिन्न प्रान्तों से आये प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा से रोजगार मिला व उन्हें आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मनरेगा कार्यस्थल पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है।