भोपाल: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को चुनावी राज्य शहडोल में एक सार्वजनिक रैली के दौरान मध्य प्रदेश में जाति जनगणना पर जोर दिया और इसे अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में सच्चाई का 'एक्स-रे' करार दिया। उन्होंने कहा, "हम केंद्र को जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जाति जनगणना पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए एक 'एक्स-रे' है।"
केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद ने राज्य में जाति जनगणना की वकालत करते हुए कहा, "आज आदिवासियों को क्या अधिकार दिया जाना चाहिए? ओबीसी और एसटी श्रेणियों को कितना हिस्सा दिया जाना चाहिए? यह देश के सामने सवाल है और वह है।" इसीलिए हम जाति जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं... हम इसे कराएंगे।
राहुल गांधी की चुनावी रैली चुनाव आयोग की घोषणा के एक दिन बाद हुई है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 7 से 30 नवंबर के बीच विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने कहा, "(लाल कृष्ण) आडवाणी ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी-आरएसएस की मूल प्रयोगशाला गुजरात में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में है। बीजेपी की प्रयोगशाला में मृतकों का इलाज किया जा रहा है और उनका पैसा चुराया जा रहा है।"
कांग्रेस नेता ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की प्रयोगशाला में मध्य प्रदेश में हर दिन तीन किसान आत्महत्या से मरते हैं। उन्होंने कहा, "भाजपा की प्रयोगशाला, मृतकों का इलाज किया जाता है और उनके पैसे चुरा लिए जाते हैं। यह भारत में कहीं और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में होता है।"
"व्यापमं में 1 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। चार लोग मारे गए। एमबीबीएस सीटें बेची जाती हैं और रजिस्ट्रार बनने के लिए 15 लाख रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन वे (भाजपा) यहीं नहीं रुकते। भाजपा की प्रयोगशाला में, 18 वर्षों में 18,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं।"
राहुल गांधी ने कहा, "बीजेपी की प्रयोगशाला में उनके नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। जब उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी-आरएसएस की प्रयोगशाला बनाई जाएगी तो उनका यही मतलब था।" अपने संबोधन में कांग्रेस सांसद ने कहा, अगर भारत सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो OBC वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब आप ये बताइए अगर भारत सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं?...आदिवासी अफसर 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय लेते हैं...आदिवासी वर्ग का इससे बड़ा अपमान नहीं किया जा सकता।"