नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई, जिसके कारण उन्हें इस साल की शुरुआत में लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
कांग्रेस नेता को 24 मार्च, 2023 को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था और आपराधिक मानहानि के आरोप में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। गांधी की सजा पर रोक से लोकसभा सांसद के रूप में उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हालाँकि, उन्हें सेशन कोर्ट या गुजरात हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।
शिकायतकर्ता, भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की थी जिसमें मांग की गई थी कि अगर कांग्रेस नेता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर करते हैं तो उनकी बात सुनी जाए। उच्च न्यायालय ने गांधी की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि "अब राजनीति में शुचिता होना समय की मांग है"।
इसमें यह भी कहा गया कि लोगों के प्रतिनिधियों को "स्पष्ट पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति" होने चाहिए और दोषसिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है, बल्कि दुर्लभ मामलों में ही एक अपवाद का सहारा लिया जाता है और उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं है।
अदालत ने कहा, ''राहुल गांधी बिल्कुल गैर-मौजूद आधार पर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।'' अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने से किसी भी तरह से आवेदक के साथ अन्याय नहीं होगा।