निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने पर पाबंदी, किताबें और यूनिफॉर्म किसी भी दुकान से खरीद सकेंगे, पंजाब सरकार ने दो बड़े फैसले किए
By सतीश कुमार सिंह | Updated: March 30, 2022 18:20 IST2022-03-30T16:24:22+5:302022-03-30T18:20:29+5:30
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहा कि स्कूल और कॉलेज शिक्षक अब से सिर्फ शिक्षण कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उन्हें इसके अतिरिक्त कोई और काम नहीं सौंपा जाएगा।

स्कूल और कॉलेज शिक्षक अब से सिर्फ पढ़ाने के काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे जैसा दिल्ली में किया गया है और उन्हें कोई और कार्य नहीं सौंपा जाएगा।
चंडीगढ़ः पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शिक्षा को लेकर दो बड़े फैसले किए हैं। राज्य के निजी स्कूलों को इस सेमेस्टर में प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान पर जाकर यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए नहीं कहेगा। स्कूल उस इलाके की सभी दुकानों पर अपनी किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे, अभिभावक अपनी पसंद की किसी भी दुकान से खरीद सकेंगे।
Chandigarh | Secondly, no pvt school will ask the parents to go to a specific shop to purchase uniforms & books...Schools will make their books & uniforms available at all shops in that area, parents will be able to purchase from any shop of their choice: Punjab CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/WTy0xa9ufH
— ANI (@ANI) March 30, 2022
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अगले शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से कुछ दिन पहले बुधवार को सभी निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने या बच्चों को चुनिंदा दुकानों से किताब, पोशाक या स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए मजबूर करने के खिलाफ निर्देश दिया। मान ने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन यह महंगा हो गया है, जिससे इसका खर्च वहन कर पाना मुश्किल हो गया है।
मान ने एक वीडियो संदेश में घोषणा करने से पहले कहा, “आज मैं दो बड़े फैसलों की घोषणा करने जा रहा हूं जो हमारी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से संबंधित लिए हैं।” मान ने कहा, “पंजाब में कोई भी निजी स्कूल इस सेमेस्टर में फीस नहीं बढ़ाएगा, जब नए दाखिले होंगे।”
उन्होंने कहा कि राज्य का कोई भी निजी स्कूल बच्चों या उनके अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताब, पोशाक और स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों को बच्चों और उनके अभिभावकों को स्टेशनरी का सामान, किताब और यूनिफॉर्म बेचने वाली सभी दुकानों का पता देना होगा।
मान ने कहा, “यह माता-पिता पर निर्भर करता है कि वे अपने बच्चों के लिए इन वस्तुओं को कहां से खरीदना चाहते हैं।” उन्होंने कहा कि फैसले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत नीति जल्द ही जारी की जाएगी। इससे पहले 19 मार्च को मान ने पुलिस विभाग में 10,000 पदों सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्तियों को भरने की घोषणा की थी।