नई दिल्ली: गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीयों जवानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गयी सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज (19 जून) सरकार पर पैने सवालों की बौछार करेंगी। उनको सहायता करने के लिये पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंथोनी सोनिया के मौजूद रहेंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आज की बैठक के लिये उन सभी समान विचारों वाले दलों से चर्चा कर रही है जो आज एक स्वर से सरकार पर हमलावर होंगे।
सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने दलों के साथ साझा रणनीति बनाने के लिये गुरुवार (18 जून) की शाम ज़ूम मीटिंग कर उन मुद्दों को रेखांकित किया जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। सरकार को पूर्ण समर्थन देने और चीन को कड़ा जबाब देने की बात के साथ-साथ विपक्ष वही सवाल उठायेगा जो राहुल गांधी बार बार सरकार से पूछ रहे हैं।
राहुल गांधी ने कहा- इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा?
राहुल गांधी ने ट्वीट किया 'भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा। कौन जिम्मेदार है।"
विपक्ष आज के सर्वदलीय बैठक में उठाएगा ये सवाल
हालांकि विदेशमंत्री एस जयशंकर ने राहुल के सवाल को खारिज़ कर साफ़ किया कि बिना हथियारों के सैनिक जगह नहीं छोड़ते हैं। जयशंकर के जवाब के बाद विपक्ष आज पूछेगा कि जब सैनिक मारे जा रहे थे तो हथियारों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। सेना और हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा था ,चीनी सैनिक कब और कैसे भारतीय सीमा में घुसे ,चीन ने भारत का कितना हिस्सा कब्ज़ा रखा है। बैकअप फ़ोर्स क्यों नहीं भेजा गया साथ में। प्रधानमंत्री ने 9 बार चीन की यात्रा की लेकिन वह चीन की सोच का आंकलन करने में क्यों चूक गये और अब भारत की क्या रणनीति है ,वह चीन को कैसे जबाव देने जा रहा है। इस तरह के सवालों से सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष कर चुका है।
प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर साधा निशाना
इधर प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला करते हुये ट्वीट किया " हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए लेकिन सरकार ने दिल्ली-मेरठ सेमी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कम्पनी को सौंप कर घुटने टेकने जैसी रणनीति अपनाई है। तमाम भारतीय कंपनियां भी इस कॉरिडोर को बनाने के काबिल हैं।