नई दिल्लीः सरकार ने बुधवार को बताया कि आदर्श स्टेशन योजना के तहत अब तक भारतीय रेल के 1253 रेलवे स्टेशन विकसित करने के लिए चिह्नत किये गये हैं जिनमें से 1215 स्टेशनों को विकसित किया जा चुका है और शेष 38 स्टेशनों को चालू वित्त वर्ष में विकसित किया जाएगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में चंद्रेश्वर प्रसाद और रघुराम कृष्ण राजू के प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। मंत्री के जवाब के अनुसार अभी 38 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाया जाना बाकी है जिन पर कार्य प्रगति पर है। इन स्टेशनों में सर्वाधिक 18 उत्तर प्रदेश में हैं जिनमें अयोध्या, आंवला, फूलपुर और उन्नाव आदि हैं।
सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि 2014-15 से लेकर अब तक रेलगाड़ियों की टक्कर की कुल 25 दुर्घटनाएं घटी हैं तथा रेलवे से जुड़ी आग लगने की 33 घटनाएं दर्ज की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रद्युत बोरदोलोई के प्रश्न के लिखित उत्तर में 2014-15 से लेकर इस वर्ष 26 जुलाई 2022 तक रेलवे की दुर्घटनाओं का आंकड़ा प्रस्तुत किया।
मंत्री के जवाब के अनुसार 2014-15 से लेकर अब तक रेलगाड़ियों की टक्कर की कुल 25 दुर्घटनाएं घटी हैं जिसमें इस वित्त वर्ष में गत 26 जुलाई तक ऐसी एक घटना घटी है। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में रेलवे में आग लगने की 33 घटनाएं घटीं जिनमें इस वित्त वर्ष में 26 जुलाई तक आग लगने की दो घटनाएं सामने आईं।
वैष्णव ने जो उत्तर दिया उसके अनुसार उक्त अवधि में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के कुल 396 हादसे हुए जिनमें चालू वित्त वर्ष में 26 जुलाई तक 6 ऐसी घटनाएं घटीं। उन्होंने बताया कि 2014-15 से लेकर 2022-23 में 26 जुलाई तक रेलवे के समपारों (क्रॉसिंग) पर दुर्घटनाओं के 133 मामले आए जिनमें इस वित्त वर्ष में अब तक कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं किया गया है।
देशभर में रेलवे के आरओबी और आरयूबी बनाने के लिए नई नीति पर विचार :वैष्णव
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि रेलवे के रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) को लेकर देशभर में एक नई नीति बनाई जा रही है और इसमें रेलवे राज्यों पर निर्भर नहीं रहते हुए अपने कोष से परियोजनाएं संचालित करने का प्रयास करेगा। वैष्णव ने लोकसभा में भागीरथ चौधरी के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि देशभर में रेल मार्ग जहां से भी गुजरते हैं, विशेष रूप से शहरों में जहां भी उन पर फ्लाईओवर बनाने की या भूमिगत पारपथ बनाने की जरूरत है, उसे लेकर देश में एक नई नीति पर विचार चल रहा है।
रेल मंत्री ने कहा कि इसके तहत रेलवे यथासंभव अपने कोष से ही परियोजनाओं को हाथ में लेगा और राज्यों पर निर्भरता नहीं रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 3 लाख टीवीयू (ट्रेन व्हीकल यूनिट) से ज्यादा वाले समपारों (लेवल्ड क्रॉसिंग) हैं, उन सबको प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है और पूरी तरह एकल निकाय आधार पर काम करने की योजना बनाई जा रही है और इसके लिए राज्यों से भी बातचीत चल रही है। राजस्थान के अजमेर से सांसद चौधरी ने निचले सदन में पूरक प्रश्न पूछा।
उन्होंने कहा कि केंद्र आरओबी और आरयूबी का निर्माण कराए क्योंकि ‘राज्य सरकार इसमें रोड़ा अटकाती है।’ इस पर वैष्णव ने कहा, ‘‘कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो विकास के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग विकास की राजनीति करते हैं।’