Parliament Monsoon Session Highlights: भारतीय रेलवे में 263913 पद रिक्त, भारत की प्रति व्यक्ति आय 98374 रुपये, जानें अपडेट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 2, 2023 07:49 PM2023-08-02T19:49:25+5:302023-08-02T19:50:41+5:30
Parliament Monsoon Session Highlights: लोकसभा में कनिमोई करुणानिधि, एम सेल्वराज, कौशलेन्द्र कुमार, पी आर नटराजन और हिबी ईडेन के प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।
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Parliament Monsoon Session Highlights: सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय रेलवे में अभी राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग के 2,63,913 पद रिक्त हैं तथा रिक्तियों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। लोकसभा में कनिमोई करुणानिधि, एम सेल्वराज, कौशलेन्द्र कुमार, पी आर नटराजन और हिबी ईडेन के प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।
सदस्यों ने पूछा था कि क्या सरकार को भारतीय रेल में कर्मचारियों की भारी कमी की जानकारी है? उन्होंने रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, रेलवे में एक जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार राजपत्रित संवर्ग के 2,680 पद और अराजपत्रित संवर्ग के 2,61,233 पद रिक्त हैं।
उन्होंने बताया कि हाल ही में लगभग 2.37 करोड़ उम्मीदवारों की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करके 1,39,050 उम्मीदवारों को पैनलबद्ध करने के लिए एक वृहद भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। वैष्णव ने बताया कि एक अप्रैल 2022 से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान ‘ग्रुप सी’ के विभिन्न पदों के तहत 1,36,773 उम्मीदवारों को पैनलबद्ध किया गया है, जिसमें संरक्षा श्रेणी के 1,11,728 पद शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि भारतीय रेल में पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है जो इसके आकार, स्थानिक वितरण और परिचालन की महत्ता पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों को मुख्यत: परिचालन संबंधी जरूरतों के अनुसार भर्ती एजेंसियों को रेलवे द्वारा मांगपत्र देकर भरा जाता है।
भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 की तुलना में 35.12 प्रतिशत बढ़कर 98,374 रुपये हुई
सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2014-15 की तुलना में 35.12 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में 98,374 रूपये हो गई। लोकसभा में कल्याण बनर्जी के प्रश्न के लिखित उत्तर में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह जानकारी दी।
बनर्जी ने जानना चाहा था कि क्या भारत की प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय में वर्ष 2014-15 की तुलना में 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, ‘‘ जी, हां। 31 मई 2023 को प्रकाशित नवीनतम अनंतिम अनुमान के अनुसार, भारत की प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2014-15 में 72,805 रुपये से 35.12 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में 98,374 रुपये हो गई।’’ उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार ने प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय को दोगुना करने की कोई योजना नहीं बनायी थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन संगठनों में 1.14 लाख पद रिक्त: सरकार
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और दिल्ली पुलिस जैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले संगठनों में 1,14,245 पद खाली पड़े हैं। मिश्रा ने कहा कि 2023 में, लगभग 31,879 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं और इनमें से 1,126 पद भरे गए हैं।
उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और उसके अधीन आने वाले सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, असम राइफल्स और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा दिल्ली पुलिस जैसे संगठनों में वर्तमान में लगभग 1,14,245 पद खाली हैं।
उन्होंने बताया कि रिक्त पदों में से 3,075 पद समूह ‘ए’, 15,861 पद समूह ‘बी’ और 95,309 पद समूह ‘सी’ के हैं। इनमें 16,356 पद अनुसूचित जाति, 8,759 पद अनुसूचित जनजाति, 21,974 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 7,394 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा 59,762 पद सामान्य वर्ग के हैं।
मंत्री ने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और रिक्ति उत्पन्न होने पर पदों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं। मिश्रा ने कहा कि मंत्रालय नियमित रूप से भर्ती की प्रगति की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए।
पिछले पांच वर्ष में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 2.27 करोड़ छात्रों ने निजी स्कूलों में दाखिला लिया: सरकार
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पिछले पांच वर्ष में ईडब्ल्यूएस श्रेणी (आर्थिक रूप से कमजोर) के 2.27 करोड़ से अधिक छात्रों ने निजी स्कूलों में दाखिला लिया। इस मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष पर और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों में 53 लाख से अधिक ईडब्ल्यूएस क्षेणी के छात्रों को दाखिला मिला है। आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 से 2022-23 तक निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 2.27 करोड़ छात्रों ने दाखिला लिया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस छात्रों का सबसे अधिक नामांकन मध्य प्रदेश में 53 लाख से अधिक दर्ज किया गया, इसके बाद राजस्थान में 38.11 लाख और कर्नाटक में 23.97 लाख से अधिक छात्र पंजीकृत हुए।
देश में तीन वर्ष में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के 2,784 मामले दर्ज
देश में 2019 से 2021 के दौरान बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के 2,784 मामले दर्ज किये गए हैं। सरकार द्वारा बुधवार को लोकसभा में पेश आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। लोकसभा में हसनैन मसूदी के प्रश्न के लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।
वैष्णव ने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय एवं जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट का विस्तार और अधिक से अधिक भारतीयों के लिए ऑनलाइन आने के साथ बच्चों सहित सभी लोगों के खिलाफ साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2019, 2020 और 2021 के दौरान बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के क्रमश: 306, 1102 और 1376 मामले दर्ज किये गए हैं।
