प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज पर विस्तार से जानकारी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना का ऐलान किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पर काम होगा, जो हर राज्य में लागू होगा। 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक, जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी हैं, अगस्त 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे। इस योजना के तहत मार्च 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी।"
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूछा गया कि क्या अलग-अलग राज्यों में मौजूद परिवार के 2 सदस्य 'वन नेशन वन राशन कार्ड' के तहत राशन ले पाएंगे? क्योंकि एक परिवार को एक ही राशन कार्ड दिया जाएगा।
इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, "हम डिजिटाइज्ड राशन कार्ड की बात कर रहे हैं और इसमें यह पॉसिबल है। अभी डिजिटाइज्य सिस्टम कुछ राज्यों में लागू है। अगर परिवार का एक सदस्य आधा राशन एक राज्य से ले लेता है और तो दूसरा सदस्य अपने हिस्सा का राशन दूसरे राज्य से ले सकता है। यह पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवेन सिस्टम पर काम करेगा।"
उन्होंने कहा, "वन नेशन वन राशन कार्ड हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा लचीलापन देता है कि परिवार के दोनों सदस्य अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं, चाहे वह जहां भी मौजूद हों। इसके द्वारा प्रवासी मजदूर अपने हिस्सा का राशन अलग ले सकता है और परिवार के लोग अपना राशन अपने राज्य में ले सकते हैं।"
क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना
केंद्र सरकार ने साल 2019 में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना का पायलट प्रॉजेक्ट चार राज्यों में लागू किया था। इस योजना के अंतर्गत देश में रहने वाली किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा तथा साथ ही वो कही भी रह रहा होगा उसे वहीं पर राशन उपलब्ध होगा। इसके बाद 1 जनवरी 2020 से 12 राज्यों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू की गई। इनमें मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना शामिल हैं।