दिव्यांगजन के लिए रोजगार संवर्धन के राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीईडीपी) ने मंगलवार को कहा कि दिव्यांगजन की डिजिटल जनगणना के लिए समय सीमा को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है और उसने भारत के महापंजीयक के कार्यालय में एक विकलांगता सलाहकार की नियुक्ति की मांग की। एनसीपीईडीपी ने एक बयान जारी करके डिजिटन जनगणना को समय की मांग बताया। एनसीपीईडीपी के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा, ‘‘डिजिटल जनगणना की समय सीमा, इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया, जागरुकता फैलाने संबंधी सामग्री और मास्टर प्रशिक्षकों एवं प्रगणकों के प्रशिक्षण को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। दिव्यांगजन के लिए कई प्रयासों के बावजूद 2011 की आवास सूची और आवास गणना कार्यक्रम में दिव्यांगजन के संबंध में कोई प्रश्न शामिल नहीं किए जाने को लेकर चिंता बरकरार है। ’’ उन्होंने बताया कि भारत के महापंजीयक के कार्यालय में एक विकलांगता सलाहकार की नियुक्ति की सिफारिश भी की गई है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।