राजस्थान में नशा मुक्ति के लिए नई कार्ययोजना लागू होगी, बजट मंजूर

By भाषा | Published: September 21, 2021 03:42 PM2021-09-21T15:42:50+5:302021-09-21T15:42:50+5:30

New action plan will be implemented for drug de-addiction in Rajasthan, budget approved | राजस्थान में नशा मुक्ति के लिए नई कार्ययोजना लागू होगी, बजट मंजूर

राजस्थान में नशा मुक्ति के लिए नई कार्ययोजना लागू होगी, बजट मंजूर

जयपुर, 21 सितंबर राजस्थान सरकार नशे के आदी और हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त लोगों तथा उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए ‘नवजीवन योजना’ के विस्तार के वास्ते नई कार्ययोजना लागू करेगी, जिसके लिए बजट मंजूर किया गया है।

एक सरकारी बयान के अनुसार, योजना के विस्तार के तहत पूर्व विधायक गुरूशरण छाबड़ा की स्मृति में नशे के खिलाफ व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर 25.74 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में हथकढ़ शराब से जुड़े परिवारों के पुनर्वास के लिए वर्ष 2009 में ‘नवजीवन योजना’ शुरू की गई थी। इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए राज्य बजट वर्ष 2021-22 में योजना के विस्तार तथा नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ राज्यव्यापी जन-जागरूकता अभियान की घोषणा की गई थी।

स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, नई कार्ययोजना के तहत नशे के आदी लोगों और उनके परिवारों को चिह्नित करने तथा उनके पुनर्वास के लिए ‘नवजीवन योजना’ के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के लिए 22.60 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके तहत लक्षित समूह के 5 हजार लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस पर कुल 11.2 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आधारभूत संरचना के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत संबंधित परिवारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को दो हजार साइकिलों के वितरण के लिए 70 लाख रुपये, लक्षित व्यक्तियों एवं परिवारों के सर्वेक्षण के लिए 60 लाख रुपये तथा 500 विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए 10 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्रस्ताव के अनुसार, नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ ‘स्व. गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान’ के तहत पंचायत स्तर तक विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिन पर 3.14 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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Web Title: New action plan will be implemented for drug de-addiction in Rajasthan, budget approved

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