भाजपा ने सेना में सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का सोमवार को स्वागत किया और कांग्रेस पर यह कहकर हमला किया कि ‘कमांड पोस्ट’ से इनकार का मुद्दा कांग्रेस की विरासत था। शीर्ष अदालत में महिला सैन्य अधिकारियों की पैरवी करने वाली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा, ‘‘श्री राहुल गांधी कृपया ‘रिफ्रेश मेमोरी बटन’ क्लिक कीजिए। यह कांग्रेस थी जिसने 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सेना में महिलाओं को स्थानीय कमीशन देने के खिलाफ जोर-शोर से तर्क दिया था।’’
लेखी ने नयी दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह आपकी सरकार थी जिसने उच्चतम न्यायालय में फैसले को चुनौती दी जहां महिलाओं के पक्ष में फैसला आया।’’ सशस्त्र बलों में लैंगिक भेदभाव के खात्मे का आह्वान करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सेना में कमांड पोस्ट पर महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसने केंद्र को सभी महिला सैन्य अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यह तर्क देकर महिलाओं का अनादर किया कि वे कमांड पोस्ट के योग्य नहीं हैं क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में हीन हैं।
लेखी ने राहुल पर सरकार के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि राहुल को इन तथ्यों का पता होता कि कांग्रेस की क्रमिक सरकारों ने महिलाओं को सेना में स्थानीय कमीशन देने के खिलाफ अदालतों में शपथपत्र दायर किए थे तो उन्होंने ऐसी टिप्पणियां न की होतीं। लेखी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न्यायाधीशों और अन्य का धन्यवाद व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि मोदी महिलाओं को सेना में स्थानीय कमीशन देने के कभी खिलाफ नहीं थे और उन्होंने 15 अगस्त 2018 को राष्ट्र के नाम संबोधन में सार्वजनिक घोषणा कर अपना इरादा जताया था। लेखी ने कहा कि महिलाओं से समान व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि वे भी पुरुष सहकर्मियों की तरह ही राष्ट्र की सेवा कर रही हैं।