औरंगाबाद (महाराष्ट्र), पांच फरवरी कांग्रेस नेता और मंत्री अशोक चव्हाण ने शुक्रवार को कहा कि केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन जैसे ‘सकारात्मक कदमों’ के बारे में सोचना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय में मराठा समुदाय को आरक्षण के मुद्दे आठ मार्च को सुनवाई होने की संभावना है।
एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि न्यायालय में अपने रुख को कायम रखते हुए केन्द्र के पास ‘‘सकारात्मक कदम उठाने और मराठा आरक्षण का समर्थन करने का अच्छा अवसर है।’’
चव्हाण ने कहा कि जिस तरह केन्द्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए संविधान संशोधन किया वैसे ही मराठा आरक्षण के लिए भी कर सकती है।
चव्हाण ने कहा कि राज्य के मंत्रियों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है।
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