MCD में 6 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की सीबीआई जांच की मनीष सिसोदिया ने की मांग, उपराज्यपाल को लिखा पत्र
By मनाली रस्तोगी | Updated: October 5, 2022 21:10 IST2022-10-05T21:08:51+5:302022-10-05T21:10:10+5:30
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर संवैधानिक सीमाओं को अवैध रूप से पार करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में लगातार हस्तक्षेप करने और झूठे मामलों में दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए हर दिन कुछ जांच का आदेश देने का नाटक करने का आरोप लगाया।
MCD में 6 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की सीबीआई जांच की मनीष सिसोदिया ने की मांग, उपराज्यपाल को लिखा पत्र
नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर शहर के नगर निकाय में 6000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की ओर ध्यान दिलाया। सिसोदिया ने दो महीने पहले कथित घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी। डिप्टी सीएम ने लिखा, "गौरतलब है कि दो महीने पहले मैंने आपको इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।"
उन्होंने आगे लिखा, "लेकिन मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि आपने मेरे द्वारा लिखे गए पत्र की पावती देना उचित नहीं समझा, भाजपा शासन के दौरान इतने बड़े घोटाले की सीबीआई जांच की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतने सारे तथ्य आपके सामने होने के बावजूद शायद आपको इसमें भ्रष्टाचार नजर नहीं आता क्योंकि यह भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने किया है।"
सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर संवैधानिक सीमाओं को अवैध रूप से पार करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में लगातार हस्तक्षेप करने और झूठे मामलों में दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए हर दिन कुछ जांच का आदेश देने का नाटक करने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने कहा, "आप पहले ही एक दर्जन जांच स्थापित कर चुके हैं जितनी चाहें जांच का आदेश दें लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस सब के बीच असली घोटालों से मुंह न मोड़ें।"
उन्होंने ये भी कहा, "दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार के संबंध में दो महीने पहले मैंने आपको जो पत्र लिखा था, उस पर अब तक आपको सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए था। मैं उनसे राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश देने का अनुरोध करता हूं।" सक्सेना द्वारा बिजली सब्सिडी योजना में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के दो दिन बाद यह पत्र लिखा गया।
सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को बिजली सब्सिडी योजना में कथित अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद सात दिनों के भीतर जांच करने और रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने अपने कार्यकाल में आबकारी नीति, कक्षा निर्माण और अस्पताल निर्माण सहित केजरीवाल सरकार के कार्यों की कई जांच के आदेश दिए हैं।