कोलकाता, आठ जुलाई तृणमूल कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला को केंद्रीय मंत्री बनाना यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विभाजन का समर्थन करती है।
उत्तर बंगाल में भाजपा की पैठ बढ़ाने के मुख्य रणनीतिकारों में से एक बारला ने हाल में राज्य से क्षेत्र को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंत्रिपरिषद में उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री के तौर पर शामिल किया गया है।
टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा, ‘‘जॉन बारला को केंद्रीय मंत्री बनाने का फैसला यह साबित करता है कि भाजपा पश्चिम बंगाल के विभाजन के संबंध में उनके बयान का समर्थन करती है। भगवा पार्टी को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वह (बारला) एक विभाजनकारी व्यक्ति हैं...पिछले दो वर्षों में मैंने उन्हें संसद में सही से बोलते हुए नहीं देखा, कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वह किस तरह के मंत्री बनेंगे।’’
भाजपा की पश्चिम बंगाल ईकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि पार्टी राज्य के विभाजन का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा, ‘‘हम पश्चिम बंगाल के किसी भी विभाजन का समर्थन नहीं करते। पार्टी नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री को लगता है कि जॉन बारला अच्छे मंत्री बनेंगे और लोगों के लिए काम कर सकते हैं इसलिए उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है।’’
केंद्रीय राज्यमंत्री के तौर पर प्रभार संभालने के बाद सुबह एक बंगाली समाचार चैनल से बातचीत में बारला ने राज्य के विभाजन की मांग करने वाले अपने पूर्व के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब मैं जनता के लाभ के लिए काम करना चाहूंगा। मैं उत्तर बंगाल के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए काम करूंगा, कोई भी जनता की मांगों को दबा नहीं सकता।’’
बारला ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और केंद्रीय मंत्री के तौर पर वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को ये लाभ मिले। उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में शांति बहाल हो। केंद्रीय योजनाओं को लागू करना चाहिए।’’
बारला के अलावा पश्चिम बंगाल के तीन और सांसद उत्तर बंगाल के नीतीश प्रामाणिक और दक्षिण बंगाल के दो सांसद सुभाष सरकार और शांतनु ठाकुर को भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है।
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