महाराष्ट्र: भीमा कोरेगांव मामले में मोदी सरकार के आदेश को नहीं मानेगी पुणे पुलिस, मामला NIA को सौंपने से किया इनकार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 28, 2020 14:08 IST2020-01-28T14:06:59+5:302020-01-28T14:08:10+5:30
राज्य गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि जबतक उनकी केंद्र सरकार से इसपर कोई औपचारिक बात नहीं होती तब तक राज्य की पुलिस एनआईए के साथ सहयोग नहीं करेगी।
महाराष्ट्र: भीमा कोरेगांव मामले में मोदी सरकार के आदेश को नहीं मानेगी पुणे पुलिस, मामला NIA को सौंपने से किया इनकार
केंद्र द्वारा कोरेगांव-भीमा-एल्गार परिषद मामले की जांच सौंपे जाने के कुछ दिन बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम सोमवार को यहां पहुंची। लेकिन, इस मामले में पुणे पुलिस ने केंद्र सरकार के आदेश को मानने से साफ मना कर दिया है। साथ ही पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव मामले के दस्तावेज एनआईए को सौंपने से इनकार कर दिया है।
राज्य गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि जबतक उनकी केंद्र सरकार से इसपर कोई औपचारिक बात नहीं होती तब तक राज्य की पुलिस एनआईए के साथ सहयोग नहीं करेगी। देशमुख ने कहा कि पुणे पुलिस को केंद्र की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि मामला एलगार परिषद से एनआईए को सौंपा गया है।
देशमुख ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि- हमें मामले के एलगार परिषद से एनआईए को ट्रांस्फर किए जाने की खबर मीडिया से मिली है। हमें इसपर कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग करना हमारे लिए संभव नहीं है।
हालांकि, पुलिस सूत्रों ने बताया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी की तीन सदस्यीय टीम सोमवार सुबह यहां पहुंची और मामले की जांच कर रही नगर पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। एनआईए टीम के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने जांच अधिकारी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें इस बारे में पत्र सौंपा कि केंद्र ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी है और वह इसे अपने हाथ में लेगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को कदम के बारे में सूचना दी जा चुकी है। यह मामला पुणे जिले में कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास एक जनवरी 2018 को हुई जातिगत हिंसा से जुड़ा है। केंद्र ने शुक्रवार को मामले की जांच पुणे पुलिस से एनआईए को सौंप दी थी जिसकी राज्य के तीन दलों के सत्तारूढ़ गठंबधन ने निन्दा की है।