महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे-पाटिल ने यहां बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 में संशोधन करेगी। वह केंद्र द्वारा बैंकिंग और सहकारिता अधिनियम में हालिया संशोधनों के परिणामों पर चर्चा करने के लिए हुई एक बैठक में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। हालिया संशोधनों ने सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में ला दिया है। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार ने की, जो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय अधिनियम के संशोधन पर आपत्ति जता चुके हैं। राकांपा नेता वालसे-पाटिल ने कहा कि राज्य के कानून में प्रस्तावित संशोधन का मसौदा तैयार करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य मंत्रिमंडल सिफारिशों पर चर्चा करेगा।
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