नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आज रामलीला मैदान में होने वाली ‘किसान महापंचायत’ के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। करीब दो हजार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। पुलिस ने रविवार को बताया कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विस्तृत सुरक्षा तैयारी की गई है। यह महापंचायत किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में हो रही है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'हमने किसान महापंचायत के लिए विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था की है। हम लोगों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करेंगे।' उन्होंने बताया, 'हम कार्यक्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दो हजार से अधिक जवानों को तैनात करेंगे।'
दावा- एक लाख से अधिक किसान होंगे महापंचायत में शामिल
अधिकारियों ने बताया कि पुलिसकर्मी भीड़ प्रबंधन के लिए तैनात किए जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न करे जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। दिल्ली यातायात पुलिस ने जारी एडवायजरी में कहा है कि करीब 15 से 20 हजार लोगों के महापंचायत में हिस्सा लेने की संभावना है। हालांकि किसान मोर्च के नेताओं का दावा है कि एक लाख से अधिक किसान दिल्ली में इस महापंचायत के लिए मौजूद होंगे। कई लोग रविवार रात से ही रामलीला मैदान पहुंचने लगे थे।
ट्रैफिक एडवायजरी: दिल्ली में इन रास्तों से बचकर निकले
यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लोगों और वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे रामलीला मैदान के आसपास खासतौर पर दिल्ली गेट से अजमेरी गेट चौक के बीच जेएलएन मार्ग पर जाने से बचे। दिल्ली के तमाम बॉर्डर से रामलीला मैदान तक ट्रैफिक की खास व्यवस्था की गई है।
हफ्ते का पहला दिन होने की वजह से ऑफिस जाने वालों की तादात पहले ही तमाम रास्तों पर ज्यादा होगी। ऐसे में ट्रैफिक एडवायजरी में कहा गया है कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कश्मीरी गेट बस अड्डा और एलएनजेपी समेत कस्तूरबा हॉस्पिटल आने-जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
इसका असर आईटीओ, दिल्ली गेट, राजघाट, दरियागंज, पहाड़गंज, कनॉट प्लेस, मंडी हाउस और इंडिया गेट समेत आसपास के कई अन्य इलाकों में भी देखने को मिलेगा।
इससे पहले विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त मंच एसकेएम ने रविवार को बताया कि ‘किसान महापंचायत’ कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गांरटी को लेकर दबाव बनाने के लिए बुलाई गई है। बयान में दावा किया गया कि लाखों किसान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली पहुंच रहे हैं।
(भाषा इनपुट)